हाल ही में कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है -

 जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अनुसार इस परिदृश्य को स्वीकार करना होगा की भारत एक पुलिस राज्य है, जो कि यह नहीं है।
जो कानून के शासन द्वारा शासित है", पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं।