हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने को मंजूरी दी है -

हिमाचल प्रदेश ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्तिसंगत बनाने बनाने के लिए सब्सिडी को ‘एक परिवार एक मीटर’ तक सीमित करने और बिजली कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ने की मंजूरी दी है।
300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस ने बिजली पर पहले से मौजूद सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है।
सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों, निगमों, बोर्ड के कर्मचारियों, IAS, IPS और अन्य अधिकारियों और सभी आयकरदाताओं के बिजली बिलों पर सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने का फैसला किया है।