पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों से सबसे ज़्यादा 633.4 करोड़ रुपये एकत्र किए, उसके बाद बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 386.51 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक ने 369.16 करोड़ रुपये एकत्र किए।
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को छोड़कर ग्यारह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में बचत बैंकों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने के लिए खाताधारकों से 2,331 करोड़ रुपये वसूले हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए खाताधारकों से 5,614 करोड़ रुपये वसूले हैं।
न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने की स्थिति में, बैंक को ग्राहक को दंडात्मक शुल्क के बारे में सूचित करना चाहिए जो नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर शेष राशि की भरपाई न करने पर लागू होगा।
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