केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया।
गोवा की विधानसभा में एक SC-आरक्षित सीट है, लेकिन ST-आरक्षित कोई सीट नहीं है, जबकि ST की आबादी बढ़ रही है।
विधेयक में ST आरक्षण को शामिल करने के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करने, लंबे समय से चली आ रही मांगों और जनसंख्या में बदलाव को संबोधित करने का प्रयास किया गया है।
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