कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार

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कैबिनेट मिशन योजना (1946)

कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई - सर पी. लॉरेंस        B.P.S.C. (Pre) 2001

  • ब्रिटेन में 26 जुलाई, 1945 को एटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की।
  • नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी, 1946 को (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद) भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लारेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया।
  • कैबिनेट मिशन 24 जुलाई, 1946 को दिल्ली आया।
  • इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. अलेक्जेंडर थे।

किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था - कैबिनेट मिशन ने        U.P.P.C.S. (GIC) 2010

  • कैबिनेट मिशन मार्च, 1946 में भारत पहुंचा।
  • इस मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स (अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड), पैथिक लारेंस (भारत सचिव) और ए.वी. एलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री) थे।
  • इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया।
  • प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया।

1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था - सर पेथिक लॉरेंस द्वारा        U.P.P.C.S. (Pre) (Re-Exam) 2015        

किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था - सर पेथिक लॉरेंस        U.P.P.C.S. (Mains) 2015        

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था - कैबिनेट मिशन        U.P. Lower Sub. (Pre) 2004

1946 का कैबिनेट मिशन तीन कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। कौन इसका सदस्य नहीं था - लॉर्ड एमरी        U.P.P.C.S. (Pre) 1994/U.P. Lower Sub. (Pre) 2002 

कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था - जॉन साइमन        U.P.P.C.S. (Mains) 2016

इन व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था - विलियम वुड        U.P. Lower Sub. (Pre) 2015    

इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरुप होना था - उपर्युक्त उद्धरण का संबंध है - कैबिनेट मिशन से        I.A.S. (Pre) 1999

  • 16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, इसके प्रमुख प्रस्ताव थे -
  • (1) भारत की एकता बनाई रखी जाए।
  • (2) मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई।
  • (3) भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी।
  • (4) संविधान निर्मात्री संस्था का संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधान सभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए।

किसने वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे - कैबिनेट मिशन 1946        I.A.S. (Pre) 2008

  • कैबिनेट मिशन, 1946 ने वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय सदस्यों द्वारा धारण किए जानें थे।

किसके द्वारा एक संघीय सरकार की सिफारिश की गयी - कैबिनेट मिशन        I.A.S. (Pre) 2015

  • कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुंचा और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से लंबी बातचीत हुई।
  • क्योंकि भारत के प्रमुख राजनीतिक पार्टियों मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य भारत की एकता तथा बंटवारे के विषय में समझौता नहीं हो सका इसलिए शिष्टमंडल ने अपनी ओर से समस्या का हल प्रस्तुत किया।
  • ये प्रस्ताव वायसराय लॉर्ड वेवेल तथा शिष्टमंडल ने एक संयुक्त वक्तव्य में 16 मई, 1946 को प्रकाशित किए।
  • लंबे समय के योजना के रुप में कैबिनेट मिशन (शिष्टमंडल) ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया।
  • कैबिनेट मिशन के अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं -
  • 1. भारत में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला - जुला संघ होना चाहिए जो विदेशी मामले, रक्षा तथा संचार साधनों की देखभाल करे और उनके लिए कर लगा सके।
  • 2. संघ की कार्यकारिणी और विधानमंडल में ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रतिनिधि होने चाहिए।
  • 3. प्रांतों को केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त हो और शेष शक्तियां उन्हीं के पास हों।
  • 4. प्रांतों को छोटे अथवा बड़े गुट बनाने का अधिकार हो इन गुटों के क्या अधिकार होंगे इसका निर्णय वें स्वयं करेंगे।
  • 5. इसमें प्रांतों को तीन वर्ग अ,ब और स में बांटने की बात कही गई।
  • हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा वर्ग अ में होंगे।
  • उत्तर - पश्चिम के मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत पंजाब, सीमा प्रांत तथा सिंध वर्ग ब में होंगे तथा वर्ग स में बंगाल तथा असम होंगे।
  • इस प्रस्ताव में न्यायालय की शक्तियों और आई.सी.एस. में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी प्रावधान नहीं किए गए थे।

कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था - महात्मा गांधी        I.A.S. (Pre) 1999/U.P.U.D.A./L.D.A. (Pre) 2001

  • कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधीजी पूरी तरह से थे।
  • इस योजना के संदर्भ में गांधीजी ने कहा - यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे, जिनसे दुःख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी।

वह कौन - सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की - अबुल कलाम आजाद        B.P.S.C. (Pre) 2005

  • अबुल कलाम आजाद 1940 से 1945 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे।
  • उन्होंने क्रिप्स मिशन (1942 में) तथा लॉर्ड वेवेल (1945 में) दोनों से वार्ताएं की।

कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था - मौलाना अबुल कलाम आजाद        I.A.S. (Pre) 1996

  • मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
  • श्री आजाद को मिशन के साथ विचार - विमर्श करने हेतु कांग्रेस कार्यसमिति ने पूर्ण अधिकार दे रखा था।
  • 6 अप्रैल, 1946 को उन्होंने सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के सदस्यों से मुलाकात की।
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कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार - 01
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
कैबिनेट मिशन, संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार - 02
  • Question 20
  • Min. marks(Percent) 50
  • Time 20
  • language Hin & Eng.
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