स्थानीय स्वाशासन

स्थानीय स्वशासन - पंचायती राज व्यवस्था

पंचायती राज्य व्यवस्था -

• पंचायती राज्य से तात्पर्य ग्रामीण स्वशासन से है भारतीय संविधान के भाग 4 नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
• 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ण तक तथा 11 अनुसूची के तहत अप पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है।
• सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।
• आंध्र प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है।
• पंचायतों के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित होते हैं यदि समय से पूर्व पंचायत भंग होता है तो ऐसे में 6 माह के अंदर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है।
• 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया जैसे- मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। नगर पालिका।
• 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243 से  243 तक बारहवीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
• नगरपालिका तीन प्रकार के हैं - नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। नगर पालिकाओं में भी महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थान आरक्षित है।
• नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
• भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था।

पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनेक समितियां बनी -

• बलवंत राय मेहता समिति 1957,
• अशोक मेहता समिति 1977,
• जीवीके राव समिति 1985, 
• एम एल सिंघवी समिति 1986,
• पीके थुंगन समिति 1989, 

स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य -

• भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है - लार्ड रिपन को
• 73वां संविधान संशोधन में सम्मिलित है - जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत
• विधान के किस भाग में 300 पदों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है - भाग 9
• पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की है - बलवंत राय मेहता समिति
• पंचायती राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सिफारिश की है - अशोक मेहता समिति ने
• संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है - अनुच्छेद 243 घ
• नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है - 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा
• पंचायत संबंधित उपबंध लागू ना होने वाले राज्य हैं - नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम
• पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति करने से संबंधित कमेटी थी - एम एल सिंघवी समिति
• भारत में पंचायती राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है - पंडित जवाहरलाल नेहरू को
• भारत में प्रथम सामुदायिक विकास मंत्री थे - श्री एस के डे