Budget 2021-22 Key Points Study91

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आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था. तभी से इसे प्रिंट करते रहने की परंपरा रही है. हालांकि, इस बार यह परंपरा टूट जाएगी. कोविड-19 के कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट को कागज पर प्रिंट नहीं करने का फैसला किया है.
बजट के इतिहास में पहली बार होगा जब इसकी छपाई नहीं होगी. यानी यह पूरी तरह पेपरलेस होगा।
सोमवार सुबह वित्तमंत्री के हाथ में 'बही-खाते' की जगह टैबलेट देखने को मिला. उन्हें लाल रंग के कवर में टैबलेट लिए देखा गया, जिस पर राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ था.
यह आजादी का 75वां वर्ष है.
भारत में गोवा के विलय का 60वां वर्ष है.
1971 के भारत-पाकिस्तानयुद्ध का 50वां वर्ष है.
यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना का वर्ष होगा.
यह ब्रिक्स में भारत के सभापतित्व का वर्ष होगा.
हमारे चन्द्रयान-3 मिशन का वर्ष.
हरिद्वार महाकुंभ का वर्ष होगा.

वित्त वर्ष का बजट 6 स्तंभों पर टिका है.

1. स्तंभ स्वास्थ्य और कल्याण है.

2. भौतिक और वित्तीय अवसंरचना. 3. आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास. 4. मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना. 5. नवाचार, अनुसंधान और विकास. 6. न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन.

राजकोषीय स्थिति
बजट (2020-21) → 30.42 लाख करोड़
बजट (2021-22) → 34.50 लाख करोड़
राजकोषीय घाटा (2020-21) → 3.5%
राजकोषीय घाटा (2021-22) → 6.8%
भारत की आकस्मिकता निधि
500 करोड़ – 30000 करोड़
कर
वरिष्ठ नागरिकों को कर में
छूट
अब रुपया बचा के क्या करेंगे ?
स्‍वास्‍थ्‍य और कल्याण
पिछले वर्ष की तुलना में स्वास्थ्य और कल्याण के बजट में 137% की बढोत्तरी हुई. (94452 करोड़ - 223846 करोड़)
एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लांच की जाएगी।
17 लोक स्वास्थ्य इकाईयां की स्थापना.
2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना.
15 आपतकालीन ऑपरेशन केंद्र की स्थापना.
क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल.
विषाणु विज्ञान के लिए 4 प्रयोगशाला.
पोषण और जल आपूर्ति
संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर के
मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत.
शहरी क्षेत्रों के जल जीवन मिशन की शुरुआत.
5 वर्षों में 287000 करोड़ व्यय करने का प्रावधान.

स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत
5 वर्षों के लिए (2021-2026) शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत – 141678 करोड़
वायु प्रदूषण के निवारण के लिए 2217 करोड़ राशि का आबंटन.
(10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले – 42 शहरो के लिए)
स्वैच्छिक वाहन स्क्रेपिंग नीति (व्यक्तिगत -20 वर्ष/ वाणिज्यिक – 15 वर्ष )
वैक्सीन
निमोकोल वैक्सीन भारत में निर्मित उत्पाद है, वर्तमान में 5 राज्यों तक सीमित है, को पूरे देश में लागू किया जायेगा. इससे प्रति वर्ष 50000 से अधिक बाल मृत्यु को रोका जायेगा.
कोविड 19 वैक्सीन के लिए – 35000 करोड़
PLI स्कीम
PLI स्कीम उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना है.
भारत को 5 trilion अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले 5 वर्षों में इस स्कीम के माध्यम से 1.97 लाख करोड़ की व्यवस्था.
टैक्सटाईल – मित्रा स्कीम
आने वाले तीन वर्षों की अवधि में सात टैक्सटाईल पार्क स्थापित किये जाएंगे
निर्यात में वैश्विक चैम्पियन बनाने के लिए प्लग और प्ले सुविधाओं के साथ विश्वस्तरीय और संरचना का विकास होगा।
7 टैक्सटाईल पार्क
अवसंरचना
अवसंरचना के अंतर्गत 1.10 लाख करोड़ मूल्य की लगभग 270 परियोजनाए पूरी हो गयी हैं।
अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।
अवसंरचना के लिए दीर्घावधि ऋण वित्त पोषण आपेक्षित है जिसके लिए विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना।
डीएफआई ने तीन वर्षों में पांच लाख करोड़ रूपये का उधारी पोर्टफोलियो का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पूंजीगत बजट
सरकार का खर्च 5.54 लाख करोड़ रूपये
सड़क और राजमार्ग
मार्च 2022 तक राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारे को 11 हजार किलोमीटर को पूर्ण करना।
1.03 लाख करोड़ रूपये की निवेश से तमिलनाडु राज्य में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण।
65000 हजार करोड़ के निवेश से केरल राज्य में 1100 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण।
25000 करोड़ रूपये के निवेश से पश्चिम बंगाल राज्य में 675 किमी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण।
रेलवे
भारतीय रेल ने राष्ट्रीय रेल योजना – 2030 तैयार किया है।
पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किये गये बिस्टाडोम एलएचवी कोच प्रारंभ किया जाएगा।
रेलवे का सम्पूर्ण बजट 110055 करोड़ का है।
मेट्रो रेल पर विशेष बल जिसके अंतर्गत कोच्चि, चेन्नई, बंग्लूरू, नागपुर, नासिक मेट्रो रेल का विकास किया जाएगा।
110055 करोड़ – Railway
विद्युत्
विद्युत् संवितरण कंपनियों का चुनाव ग्राहक अपनी स्वेच्छा से कर सकता है.
प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग की शुरुआत.
हाईड्रोजन एनर्जी मिशन की शुरुआत.
305984 करोड़ → 5 वर्षों में
पत्तन, नौवहन, जलमार्ग
ग्लोबल शिपिंग में भारत का योगदान बढ़ने के लिए सरकारी और निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 7 परियोजनाएं विकसित की जाएँगी.
मर्चेंट शिप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. 1624 करोड़ → 5 वर्षों में
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
उज्ज्वला स्कीम – पहले 8 करोड़, अब 1 करोड़ और Add.
अगले 3 वर्षों में 100 और जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जायेगा.
जम्मू कश्मीर में गैस पाइप लाइन परियोजना की शुरुआत.
गैस पाइप लाइन – J&K
बीमा क्षेत्र में FDI
बीमा क्षेत्र में FDI
बीमा क्षेत्र 49% – 74%
Public Sector Bank
Public Sector Bank 20000 करोड़
कंपनी मामले
लघु कम्पनी पूंजी Min. 50 लाख – 2 करोड़
कारोबार Min. 2 करोड़ – 20 करोड़
विनिवेश
IDBI के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक 1 सामान्य बीमा कम्पनी का निजीकरण
LIC का IPO
बेकार पड़ी Assets का आत्मनिर्भर भारत में उपयोग
बीमार इकाईयों को बंद करने का ऐलान
कृषि और ग्रामीण विकास
कृषि → 2019-20 → 2020-21
गेंहू → 60802 Cr. → 75060 Cr.
धान → 141930 Cr. → 172752 Cr.
दाल → 8285 Cr. → 10530 Cr.
कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ने और निर्यात में वृद्धि करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम (22 कृषि उत्पाद शामिल)
शिक्षा
15000 से अधिक मॉडल स्कूल
100 नये सैनिक स्कूल (PPP)
लेह में केन्द्रीय विश्व विद्यालय की स्थापना
जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल
जनगणना
भारत की पहली डिजिटल जनगणना → 3768 Cr.
Other Points
गोवा – हीरक जयंती (पुर्तगाली शासन से मुक्ति) → 300 Cr.
चाय श्रमिकों के लिए विशेष योजना → 1000 Cr.
Audit
पहले 2020 में अब से
1 Cr. → 5 करोड़ → 10 Cr.
छोटे न्यासों को राहत
पहले अब
1 Cr. → 5 करोड़
छोटे स्कूल और अस्पताल को चलाने वाले लघु सेवार्थ न्यासों को

Some DATA for You
स्वस्थ्य एवं तंदुरूस्ती - व्यय
मंत्रालय / विभाग वास्तविक 2019-20 ब.अ. 2020-21 ब.अ. 2021-22
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 62,397 65,012 71,269
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग 1,934 2,100 2,663
आयुष 1,784 2,122 2,970
कोविड संबंधी विशेष प्रावधान
टीकाकरण 35,000
पेयजल एवं स्वच्छता 18,264 21,518 60,030
पोषण 1,880 3,700 2,700
जल एवं स्वच्छता के लिए एफसी अनुदान 36,022
स्वास्थ्य के लिए एफसी अनुदान 13,192
कुल 86,259 94,452 2,23,846
प्रमुख एकसप्रेसवे / कोरिडोर
दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेसवे: 31.03.2021 के पहले शेष 260 किमी. का अवार्ड दिया जाएगा।
बेंगलुरू - चेन्नई एक्सप्रेसवे: 278 किमी. चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा, निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।
दिल्ली - देहरादून इकोनोमिक कोरिडोर: 210 किमी. कोरिडोर चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किया जाएगा। निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।
कानपुर - लखनऊ एक्सप्रेसवे: 2021-22 में शुरू किया जाएगा
चेन्नई - सलेम कोरिडोर: 277 किमी. एक्सप्रेसवे का अवार्ड दिया जाएगा और निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।
रायपुर - विशाखापत्तनम: छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के रास्ते गुजरने वाले 464 किमी. का अवार्ड चालू वर्ष में शुरू होगा।
दिल्ली - कटरा: निर्माण 2021-22 में शुरू होगा।