9 August 2024 Current Affairs Quiz in Hindi

पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया - 50 किग्रा

• भारत के लिए यह दुखद खबर है कि विनेश फोगाट को 2024 पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। उन्हें 7 अगस्त 2024 को महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेना था। फोगट को उनके वर्ग में अधिक वजन होने के कारण अयोग्य (100 ग्राम अधिक) घोषित कर दिया गया। हालाँकि वह आमतौर पर 53 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लिया।

किस नियम के तहत विनेश को अयोग्य घोषित किया गया?

• पेरिस, फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, प्रत्येक भार वर्ग की कुश्ती स्पर्धा दो प्रतियोगिता दिवसों पर आयोजित की जाती है। प्रत्येक प्रतियोगिता दिवस की सुबह पहलवानों का वजन मापा जाता है।

• विनेश फोगाट प्रतियोगिता के पहले दिन ही प्रतियोगिता के लिए योग्य थीं। लेकिन, फाइनल की सुबह (7 अगस्त 2024) जब उनका वजन मापा गया तो उनका वजन 100 ग्राम अधिक निकला। 

• कुश्ती नियमों के अनुसार, यदि कोई पहलवान प्रतियोगिता के किसी भी दिन वजन मापने में असफल हो जाता है, तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है।

पेरिस ओलंपिक में विनेश का प्रदर्शन

• 1. 3 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जापान की यूई सुसाकी के खिलाफ अपने पहले दौर में जीत हासिल की। ​​

• 2. क्वार्टर फाइनल में, उन्होंने यूक्रेन की पूर्व यूरोपीय चैंपियन ओक्साना लिवाच को हराया। 

• 3. सेमीफाइनल में, उन्होंने क्यूबा की मौजूदा पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन युस्नेलिस गुज़मैन को हराया।

• 7 अगस्त 2024 को फाइनल में विनेश का सामना अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांट से होना था। अब स्वर्ण पदक के लिए अमेरिकी सारा हिल्डेब्रांट का सामना युस्नेलिस गुज़मैन से होगा।

ओलंपिक में भारत के लिए कुश्ती पदक 

• भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले ओलंपिक में  सात पदक - 2 रजत और 5 कांस्य -  जीते हैं ।

• स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक केडी जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में जीता था। उन्होंने कांस्य पदक जीता था। 

• भारत ने ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धा में कभी भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है।

पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है - के कैलाशनाथन

• गुजरात कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी के कैलाशनाथन ने 7 अगस्त को राज निवास में आयोजित एक  समारोह में उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। 

• मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार ने बुधवार को कैलाशनाथन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैलाशनाथन पुडुचेरी के 25वें उपराज्यपाल हैं।

• पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में, श्री कैलाशनाथन ने बुजुर्ग व्यक्तियों को मासिक पेंशन के वितरण हेतु पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए।

• 3 साल से अधिक समय के बाद पुडुचेरी को पूर्णकालिक उपराज्यपाल मिला है। 2021 में किरण बेदी के पुडुचेरी से बाहर जाने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश में केवल अतिरिक्त प्रभार वाले उपराज्यपाल ही रह गए हैं।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है - रश्मि रंजन स्वैन

• गृह मंत्रालय ने ओडिशा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि रंजन स्वैन को जम्मू-कश्मीर का पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नियुक्त किया है।

• स्वैन इससे पहले जम्मू और श्रीनगर शहरों के पुलिस प्रमुख, विशेष डीजी सीआईडी ​​के पद पर तैनात थे और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर 15 साल का लंबा कार्यकाल पूरा कर चुके थे। वे ओडिशा के राउकेला शहर के रहने वाले हैं।

• रिपोर्टों के अनुसार, स्वैन ने 2003 से 2004 तक जम्मू और श्रीनगर की राजधानी में एसएसपी के रूप में कार्य किया। वह कुछ समय के लिए एसएसपी जम्मू भी रहे। उन्होंने एसएसपी लेह, पुंछ और रामबन के पदों पर भी कार्य किया है। वह 2004 से 2006 तक जम्मू-कश्मीर सतर्कता एजेंसी में सहायक महानिरीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में तैनात थे।

• जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा उनकी सेवाओं के उपयोग के लिए केंद्र से अनुरोध के बाद, स्वैन को जून 2020 में होम कैडर में वापस भेज दिया गया था। उन्होंने उसी वर्ष 15 जून को जम्मू-कश्मीर के खुफिया प्रमुख का पदभार संभाला था। उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर में राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) के निर्माण का श्रेय दिया जाता है।

हाल ही में ख़बरों में रही 'नंदिनी सहकार योजना' किसके द्वारा लांच की गयी है - NCDC

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा लांच की गयी नंदिनी सहकार योजना (Nandini Sahakar Yojana) वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हैंड-होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। 

• इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।

मिलती-जुलती योजना-

•           1. नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक = कर्नाटक

•           2. नंदिनी कृषक समृद्धि योजना = उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) -

• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) एक वैधानिक निगम है, जिसकी स्थापना 13 मार्च, 1963 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। 

• इसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित कृषि उपज, खाद्य पदार्थ, औद्योगिक वस्तुएं, पशुधन, और कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, स्टोरेज, एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है।

हाल ही में, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया - पश्चिम बंगाल

• पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य का गुरुवार को कोलकाता स्थित उनके घर पर निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। 

• मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की राज्य इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम ने यह जानकारी दी। भट्टाचार्य वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। उनके परिवार में पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना हैं। 

• माकपा नेता भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक राज्य के मुख्यमंत्री थे।

हाल ही में हुए निधन 

           1. पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य = पश्चिम बंगाल

           2. पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी = महाराष्ट्र

           3. पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी = बिहार

           4. पूर्व मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल = राजस्थान

           5. पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी = केरल

हाल ही में किस राज्य ने वज्रपात से निपटने के लिए ताड़ के पेड़ लगाने की घोषणा की - ओड़िसा

• हाल ही में, ओडिशा सरकार ने वज्रपात (बिजली गिरने) से होने वाली बढ़ती मौतों से निपटने के लिए ताड़ के पेड़ लगाने को मंजूरी दी है।

• योजना के अनुसार, सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राज्य में लगभग 1.9 मिलियन ताड़ के पेड़ लगाएगी। ओडिशा ने मौजूदा ताड़ के पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। निजी भूमि पर ताड़ के पेड़ काटने से पहले लोगों को वन विभाग से अनुमति लेनी होगी।

ओडिशा में वज्रपात से हुई मौतें

• पिछले 11 वर्षों में राज्य में वज्रपात से लगभग 3,800 लोगों की जान गयी। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में उड़ीसा में 791 मौतें दर्ज की गईं, जो वज्रपात की बढ़ती घटनाओं को दर्शाता है।

• 2 सितंबर, 2023 को ओडिशा में दो घंटे में 61,000 वज्रपात की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2015 से वज्रपात को राज्य-विशिष्ट आपदा के रूप में मान्यता दी गई है।

ओडिशा में वज्रपात चिंता का विषय क्यों है?

• ओडिशा की उष्णकटिबंधीय जलवायु और गर्म, शुष्क परिस्थितियां इसे वज्रपात के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती हैं।

• क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की वार्षिक लाइटनिंग रिपोर्ट 2023-2024 में कहा गया है कि ओडिशा सहित पूर्वी और मध्य भारत में बादल से जमीन पर वज्रपात की घटनाएं सबसे अधिक होती हैं।  

• जलवायु परिवर्तन ने वज्रपात की गतिविधि को तीव्र कर दिया है तथा प्रत्येक डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ इसमें लगभग 10% की वृद्धि हो रही है।

• चूंकि 96% वज्रपात की घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और ओडिशा की 80% से अधिक आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है, इसलिए कई लोग लंबे समय तक घरों से बाहर रहने के कारण इसके प्रति संवेदनशील होते हैं।

ब्रिटेन, ट्यूनीशिया, न्यूजीलैंड एवं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए क्रमशः - किएर स्टार्मर, कामिल मद्दौरी, क्रिस्टोफर लक्सन, साइमन हैरिस

• ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने प्रधान मंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर सामाजिक मामलों के मंत्री कामि‍ल मद्दौरी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।

• यह बर्खास्तगी देश के कई हिस्सों में पानी और बिजली कटौती संकट को लेकर बार-बार हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण की गई है।

ट्यूनीशिया-

• उत्तरी अफ़्रीक़ा महाद्वीप में एक अरब राष्ट्र है, यह भूमध्यसागर के किनारे स्थित है, इसके पूर्व में लीबिया और पश्चिम मे अल्जीरिया देश हैं। देश की पैंतालीस प्रतिशत ज़मीन सहारा रेगिस्तान में है जबकि बाक़ी तटीय जमीन खेती के लिए इस्तमाल होती है।

• राजधानी : ट्यूनिस (Tunis)

• मुद्रा : ट्यूनीशियाई दीनार

किस राज्य सरकार ने घोषणा किया की किसी अधिकारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी - झारखंड सरकार

• अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड सरकार के किसी अधिकारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डांडेल ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी।

• झारखंड सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में संशोधन किया है। इसके दायरे मे सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।

हाल ही में, किस राज्य सरकार ने नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक’ 2024 पारित किया - उत्तर प्रदेश सरकार

• उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच ‘उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक’ 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

क्या है नजूल की जमीन?

• नजूल जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है, तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन पेश करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करके नजूल जमीन को वापस लेना के लिए स्वतंत्र है। 

नए नियम के अनुसार,

•           1. इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल जमीन को किसी निजी शख्स अथवा निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा।

•            2. अब नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाएगा. जिसमें किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सेवा करने वाली सार्वजनिक सेवा संस्थाएं शामिल हैं।

•           3. नए विधेयक के मुताबिक खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज का समय खत्म हो रहा है, उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।

•           4. ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27, जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि के नवीनीकरण करा सकें. बशर्ते, उनके द्वारा मूल लीज डीड का उल्लंघन न किया गया हो।

•            5. ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा।

•           6. कोई भी भवन जो कि नजूल की भूमि पर बनाई गई है और व्यापक जनहित में यदि उसे हटाया जाना आवश्यक होगा तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकारी होगा।

हाल ही में CAVA महिला चैलेंज कप 2024 का खिताब किसने जीता है -भारत

• भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल मैच में मेजबान नेपाल को 3-2 से हराकर CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का खिताब जीता। 

• लीग चरण में नेपाल से पहले हार के बावजूद, भारत ने इस टूर्नामेंट में अपना दूसरा चैम्पियनशिप खिताब हासिल किया। 

• फाइनल मैच में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, जिसमें भारत ने स्वर्ण, नेपाल ने रजत और ईरान ने कांस्य पदक जीता।

• ध्यान रहे - CAVA महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब भी भारत ने ही जीता था। पिछले साल भारत ने स्वर्ण, कजाकिस्तान ने रजत और नेपाल ने कांस्य पदक जीता था।

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