1. वित्त मंत्री ने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर कितनी कर दी है - 30 नवंबर
- टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है।
- टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी।
- पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है।
- 25 हजार करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट
- 15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की मदद
- सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15 हजार से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी।
- ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी।
- सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया, अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), आवास वित्त कंपनियों (HFCs) और एमएफआई (MFIs) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के धन के उधार की सुविधा।
2. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार अब कितनी रकम तक के सरकारी टेंडर में विदेशी कंपनियां हिस्सा नहीं ले पाएंगी - 200 करोड़ रुपए
- इससे एमएसएमई को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- सिर्फ देसी कंपनियों को ही ये टेंडर मिलेंगे।
- यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा।
3. वित्त मंत्री ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत MSME (सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योगों) सेक्टर को कितनी रकम कोलेट्रेल फ्री (बिना गारंटी के) लोन की सुविधा का ऐलान किया - 3 लाख करोड़ रुपए
- दरअसल,12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था।
- इसी पैकेज में से छह लाख करोड़ रुपए की डिटेल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को जारी किया।
- उन्होंने 15 ऐलान किए।
- अब MSME के लिए 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा, कोलेटरल फ्री लोन, कोई गारंटी नहीं देनी होगी।
- MSME के लिए 20,000 करोड़ का कर्ज इससे 2 लाख उद्यमियों को फायदा होगा |
- MSME की परिभाषा बदली -
- मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट के बीच अब फर्क नहीं।
- माइक्रो यानी बेहद छोटे उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 1 करोड़ तक का निवेश है और 5 करोड़ तक का टर्नओवर है।
- सर्विस सेक्टर में भी 10 लाख की जगह 1 करोड़ के निवेश पर भी माइक्रो यूनिट रहेंगे।
- स्मॉल यानी छोटे उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 10 करोड़ तक का निवेश है और 50 करोड़ तक का टर्नओवर है।
- मीडियम यानी मझले उद्योग वे कहलाएंगे, जहां 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ तक का टर्नओवर है।
4. हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ‘प्रवासी राहत मित्र’ एप की शुरुआत की है - उत्तर प्रदेश
- हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘प्रवासी राहत मित्र’ एप की शुरुआत की है।
- इस एप की शुरुआत मुख्य रूप से कोरोना वायरस के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के पश्चात् दूसरों राज्यों से उत्तर प्रदेश में लौट रहे प्रवासी मज़दूरों के लिये की गई है।
- इस एप का उद्देश्य राज्य में वापस लौट रहे प्रवासी मज़दूरों को सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करना है।
- साथ ही इस एप के माध्यम से मज़दूरों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी।
- इस एप में व्यक्ति की आवश्यक जानकारी जैसे कि नाम, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी और स्थायी पता, बैंक खाता विवरण, COVID-19 संबंधित स्क्रीनिंग की स्थिति और पेशेवर अनुभव आदि ली जाएंगी।
5. ‘वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020' के अनुसार कब तक भारत विश्व के उन 88 देशों में शामिल है, जो संभवतः - वर्ष 2025 तक ‘वैश्विक पोषण लक्ष्यों’ को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकेंगे
- पोषण लक्ष्य:
- वर्ष 2012 में विश्व स्वास्थ्य सभा में माँ, शिशु और किशोर बच्चों में 6 पोषण लक्ष्यों की पहचान की गई, जिन्हें वर्ष 2025 तक प्राप्त किया जाना था।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धिरोध या बौनापन के मामलों में 40% की कमी।
- 19-50 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया के मामलों में 50% की कमी।
- कम वज़न के शिशुओं के जन्म के मामलों में 30% की कमी को सुनिश्चित करना।
- बच्चों में मोटापे के मामलों में वृद्धि को पूरी तरह से रोकना।
- शिशु के जन्म के पहले 6 महीनों में अनन्य स्तनपान (जन्म के शुरुआती 6 माह में शिशु को केवल माँ का दूध) की दर को 50% तक बढ़ाना।
- बाल निर्बलता/दुबलापन के मामलों में कमी लाना और इसे 5% से कम बनाए रखना।
- भारतीय बच्चों में कम वजन और कुपोषण:
- वर्ष 2000 - 2016 तक लड़कों में कम वज़न के मामलों की दर 66% से घटकर 58.1% तक पहुँच गई साथ लड़कियों में कम वज़न के मामलों की दर 54.2% से घटकर 50.1% तक पहुँच गई थी।
- इसके अतिरिक्त भारत में 37.9% बच्चों में बौनेपन और 20.8% में निर्बलता या दुबलेपन के मामले देखे गए है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रजनन योग्य आयु की दो में से एक महिला में एनीमिया के मामले देखे गए है।
6. हाल ही में इसकी समय सीमा 30 जून से बढाकर कितना कर दिया गया - 31 दिसंबर
- सरकार ने ‘विवाद से विश्वास योजना’ की घोषणा 2020-21 के बजट में की थी।
- सरकार ने प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम का प्रस्ताव किया है।
- इसका नाम 'विवाद से विश्वास' स्कीम है।
- तब इस योजना की समयसीमा 30 जून 2020 तय की गई थी & अब 31 दिसंबर हो गई है।
- इस स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा।
- उन्हें ब्याज और जुर्माने पर पूरी छूट मिलेगी।
7. टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की किस पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है - नीलगिरि
- टोडा जनजाति दक्षिणी भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में निवास करती है।
- इनकी जीवन-यापन डेयरी उत्पाद, बेंत एवं बाँस आदि के पारंपरिक व्यापार पर निर्भर है।
- टोडा कारीगर, लोगों को संक्रमण से बचाने के लिये मास्क बनाने में अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं।
- टोडा भाषा में इस कढ़ाई को ‘पोहर’ जबकि पारंपरिक टोडा पोशाक को ‘पुटकुली’ कहा जाता है।
- यह एक भव्य परिधान माना जाता है इसे केवल विशेष अवसरों के लिये पहना जाता है जैसे- मंदिर, त्योहारों एवं अंत में कफन के रूप में।
- यह कढ़ाई टोडा महिलाओं द्वारा बनाई जाती है और इसमें रूखे सफेद सूती कपड़े पर ज्यामितीय डिज़ाइनों में विशिष्ट लाल एवं काले (कभी-कभी नीले) धागे का प्रयोग होता है।
- इसे भौगोलिक संकेत (GI) टैग मिला है।
8. किस कॉरपोरेशन द्वारा ‘राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान’ की मदद से इसे बनाया जा रहा है - केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन
- हाल ही में केरल सरकार ने बताया कि रोगज़नकों (जैसे- वायरस, बैक्टीरिया आदि) को घरों, कार्यालयों, दुकानों एवं संस्थानों में प्रवेश करने से रोकने के लिये ‘केरल स्टेट कोइर कॉरपोरेशन’ जल्द ही ‘COVID चटाई’ लॉन्च करेगा।
- ‘COVID चटाई’ को तैयार करने के लिये रबर या प्लास्टिक से बने होल्डिंग ट्रे में फाइबर मैट/बीसी20 मैट को लगाया जाएगा और कीटाणुनाशक को संतृप्त होने तक चटाई पर डाला जाएगा।
- जब कोई व्यक्ति नंगे पैर या जूता पहने हुए चटाई पर कदम रखेगा तो कीटाणुनाशक उसे साफ कर देगा।
- ‘COVID चटाई’ पर पानी एवं कीटाणुनाशक को प्रत्येक तीन दिन में बदलना होगा।
- राष्ट्रीय कोइर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान एक ऐसा संगठन है जो कोइर (नारियल रेशे) के पारंपरिक क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की खोज कर रहा है।
9. भारत में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप की नई तिथि क्या तय हुई है - 17 फरवरी से 7 मार्च 2021
- फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन (फीफा) की ओर से महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इसी साल 2 से 21 नवंबर तक होना था लेकिन कोरोना वायरस के कारण अब अगले साल कराया जाएगा, इसमें भारत समेत 16 टीमें शामिल होंगी।
- मेजबान होने के कारण भारतीय टीम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ी।
- टूर्नामेंट देश में 5 जगह कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई में खेला जाना है।
- फाइनल नवी मुंबई में खेला जाएगा।
- 1 जनवरी 2003 या उसके बाद और 31 दिसंबर 2005 या उससे पहले जन्मे खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने की छूट दी गई है।
10. हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के किन उत्पादों को GI टैग मिला - ‘सोहराई खोवर पेंटिंग’, तेलिया रुमाल
- 12 मई, 2020 को झारखंड की ‘सोहराई खोवर पेंटिंग’ द्वारा ‘भौगोलिक संकेतक’ टैग दिया गया।
- ‘सोहराई खोवर पेंटिंग’ झारखंड के हज़ारीबाग ज़िले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी-समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है।
- इस शैली में लाइनों, डॉट्स, जानवरों के आंकड़े और पौधों की एक विशेषता होती है, जो अक्सर धार्मिक आइकनोग्राफी का प्रतिनिधित्व करती है।
रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, और हजारीबाग और टाटानगर रेलवे स्टेशनों के अलावा, सोहराई-खोवर चित्रों को सजाया गया है। - तेलिया रुमाल, ऐसी दोहरी बुनाई है जिसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के चिराला में हुई थी।
- इसे बनाने के लिए कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित का काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जा सकता है।
- तेलिया रुमाल तीन विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफेद में आता है, और विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी विशिष्टता का प्रतीक है।
- निजाम के राजवंश के दौरान, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के एक छोटे से पिछड़े गांव पुट्टपका में लगभग 20 परिवार हथकरघा बुनाई में लगे हुए थे।
- तेलिया रुमाल राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह पर चढ़ाया जाता है।
- हैदराबाद के निज़ाम की तत्कालीन अदालत में राजकुमारियों द्वारा तेलिया रूमाल को घूंघट के रूप में पहना गया था।
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