1. भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है - गौतम राघवन
1. गौतम राघवन : व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख
2. डॉक्टर विवेक मूर्ति : अमेरिकी सर्जन जनरल
3. वनिता गुप्ता : सहयोगी अटॉर्नी जनरल
4. उज़रा ज़ेया : विदेश मंत्रालय
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने भारतीय-अमेरिकी राजनीतिक सलाहकार गौतम राघवन (Gautam Raghavan) को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया है।
व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनेल ऑफिस (Presidential Personnel Office - PPO), जिसे ऑफिस ऑफ़ प्रेसिडेंशियल पर्सनेल के रूप में भी लिखा जाता है, व्हाइट हाउस का कार्यालय है जिसे नए नियुक्तियों की जांच करने का काम सौंपा जाता है।
पीपीओ उन कार्यालयों में से एक है जो व्हाइट हाउस में या उसके लिए काम करने के लिए उम्मीदवारों का आकलन करने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है।
पहली पीढ़ी के अप्रवासी, राघवन का जन्म भारत में हुआ था, उनका पालन-पोषण सिएटल में हुआ और उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक किया।
वह 'वेस्ट विंगर्स: स्टोरीज़ फ्रॉम द ड्रीम चेज़र, चेंज मेकर्स, एंड होप क्रिएटर्स इनसाइड द ओबामा व्हाइट हाउस' पुस्तक के संपादक हैं।
3. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कुल लगभग कितने करोड़ रुपए की लगात से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है - 900 करोड़ रुपए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 900 करोड़ रुपए की लगात से बने विश्वनाथ कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है।
जिसका शिलान्यास 08 मार्च 2019 को किया था।
अब विश्वनाथ धाम में अब मां गंगा भी मौजूद दिखेंगी।
यह कॉरिडोर करीब सवा 5 लाख स्कवायर फीट में बनाया गया है।
इस भव्य कॉरिडोर में छोटी बड़ी 23 इमारतें और 27 मंदिर हैं।
4. किस देश के इलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत की हरनाज़ संधू ने मिस यूनिवर्स का ख़िताब अपने नाम किया है - इजराइल
इजराइल के इलियट में आयोजित 70वें मिस यूनिवर्स 2021 में भारत की हरनाज़ संधू ने मिस यूनिवर्स का ख़िताब अपने नाम किया है।
जबकि इससे पहले 2000 में लारा दत्ता यह ख़िताब अपने नाम किया।
पंजाब की 21 वर्षीय हरनाज़ संधू ने पराग्वे की नादिया फरेरा और दक्षिण अफ्रीका की लालेला मसवाने को हराकर ताज अपने नाम किया है।
5. केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताइए, जिन्होंने हाल ही में नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी (एनएचएए) “14566” लॉन्च किया है - डॉ. वीरेन्द्र कुमार
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी (एनएचएए) “14566”) लॉन्च की है यह नंबर 24×7 हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
6. हाल ही में किसके द्वारा 90 मिनट में ओमिक्रोन का पता लगाने के लिए टेस्ट विकसित किया गया - IIT दिल्ली
IIT दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने एक RT-PCR आधारित परीक्षण विकसित किया है, जो 90 मिनट में SARS-CoV-2 के ओमिक्रोन संस्करण का पता लगा सकता है।
यह परीक्षण विशिष्ट उत्परिवर्तन (mutation) का पता लगाने पर आधारित है, जो ओमिक्रोन संस्करण में मौजूद हैं।
नए विकसित परीक्षण को सिंथेटिक डीएनए अंशों का उपयोग करके अनुकूलित किया गया है।
ओमिक्रोन स्क्रीनिंग कैसे की जा रही है?
वर्तमान में, दुनिया भर में अगली पीढ़ी के अनुक्रमण आधारित विधियों का उपयोग करके ओमिक्रोन की पहचान या जांच की जा रही है।
इस परीक्षण के लिए 3 दिनों से अधिक की आवश्यकता होती है।
IIT-दिल्ली द्वारा विकसित RT-PCR आधारित परीक्षण की सहायता से 90 मिनट के भीतर ओमिक्रोन संस्करण की जांच करना संभव होगा।
इसका उपयोग ओमिक्रोन संस्करण वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है।
परीक्षण का पेटेंट →
IIT दिल्ली ने परीक्षण के लिए एक भारतीय पेटेंट आवेदन दायर किया है।
यह संभावित उद्योग भागीदारों के साथ बातचीत शुरू करने की प्रक्रिया में है।
ओमिक्रोन संस्करण →
SARS-CoV-2 वायरस के ओमिक्रोन संस्करण का पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को 24 नवंबर, 2021 को दक्षिण अफ्रीका से पता चला था।
WHO ने इसे 26 नवंबर, 2021 को चिंताजनक संस्करण के रूप में नामित किया और इसे ओमिक्रोन नाम दिया।
7. गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है - 10 आसियान देश
भारत ने गणतंत्र दिवस समारोह, 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पांच मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान को आमंत्रित किया है।
यह पहली बार है जब सभी पांच मध्य एशियाई देशों के प्रतिनिधि गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथि होंगे।
पिछली बार वे 2018 में आसियान शिखर सम्मेलन में एक साथ शामिल हुए थे।
भारत इन देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करता है।
गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी उपस्थिति दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगी।
भारत में गणतंत्र दिवस समारोह में गणमान्य व्यक्ति →
2014 में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला है, भारत ने निम्नलिखित गणमान्य अतिथियों को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया है।
2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा
2016 में तत्कालीन-फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रेंकोइस ओलांद
2017 में संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान
2018 में सभी 10 आसियान देश
2019 में दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा
गणतंत्र दिवस के लिए 2020 में ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन वह कोविड -19 महामारी के कारण शामिल नहीं हो सके।
मध्य एशियाई-भारत के विदेश मंत्री की बैठक →
भारत 18 और 19 दिसंबर, 2021 को मध्य एशियाई-भारत विदेश मंत्री की बैठक की भी मेजबानी करेगा।
इसकी पहली बैठक जनवरी 2019 में समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। दूसरी बैठक कोविड -19 के कारण वर्चुअली हुई थी।
मध्य एशियाई देशों को भारत का समर्थन →
भारत मध्य एशियाई देशों को अपनी वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।
भारत ने पूर्व में मध्य एशियाई देशों के लिए ऊर्जा, आईटी, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन डॉलर के ऋण की घोषणा की है।
भारत ने कनेक्टिविटी के लिए आसान मार्ग प्राप्त करने के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए भी पैरवी की है।
8. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए - ऑस्ट्रेलिया
भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एयर बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सभी पात्र यात्रियों को दोनों देशों के बीच यात्रा करने की अनुमति होगी।
एयर बबल मैकेनिज्म क्या है?
एक द्विपक्षीय हवाई बुलबुला एक तंत्र है, जिसके तहत देश कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व शर्त के साथ उड़ानें फिर से शुरू करते हैं।
इस मैकेनिज्म के तहत उड़ानें कैसे संचालित की जाएँगी?
वर्तमान में, भारत ने 31 जनवरी, 2022 तक सभी निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान संचालन को निलंबित कर दिया है।
इसलिए बबल समझौते के तहत, चुनिंदा देशों के साथ समर्पित कार्गो उड़ानें संचालित होती रहेंगी।
भारत का किन देशों के साथ ऐसा समझौता है?
भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, भूटान, बहरीन, बांग्लादेश, कनाडा, फ्रांस, इथियोपिया, फिनलैंड, इराक, जर्मनी, केन्या, जापान, मालदीव, कुवैत, नेपाल, मॉरीशस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, कतर, ओमान, रवांडा, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, तंजानिया, स्विटजरलैंड, श्रीलंका, अमेरिका, यूके, यूएई, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान सहित लगभग 33 देशों के साथ द्विपक्षीय हवाई बबल समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
9. हाल ही किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडरसी केबल को फंड करने की घोषणा की है - अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान
पश्चिमी मित्र राष्ट्रों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने संयुक्त रूप से प्रशांत महासागर में एक अंडरसी केबल के निर्माण के लिए धन देने की घोषणा की है।
प्रशांत क्षेत्र में अंडरसी केबल का उपयोग तीन छोटे प्रशांत देशों में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा, क्योंकि पश्चिमी सहयोगी इस क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव का मुकाबला करना चाहते हैं।
यह सहयोगी देश किरिबाती, नाउरू और माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों को तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए केबल विकसित करेंगे।
यह सेवा बढ़ी हुई आर्थिक वृद्धि का समर्थन करेगी, जीवन स्तर में सुधार करने और विकास के अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगी, क्योंकि यह क्षेत्र COVID-19 के कठोर प्रभावों से उबर रहा है।
इस परियोजना की लागत अभी ज़ाहिर नहीं की गई है।
2017 में, ऑस्ट्रेलिया ने सोलोमन द्वीप और पापुआ न्यू गिनी में बेहतर इंटरनेट एक्सेस विकसित करने के लिए लगभग 137 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च किए हैं।
यह परियोजना क्या शुरू की गई?
पश्चिमी सहयोगियों ने इस परियोजना को शुरू किया है क्योंकि अमेरिका और उसके हिंद-प्रशांत सहयोगियों का मानना है कि चीन द्वारा बिछाई गई केबल क्षेत्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकती है। हालांकि, चीन ने जासूसी के लिए वाणिज्यिक फाइबर-ऑप्टिक केबल का उपयोग करने के किसी भी इरादे से इनकार किया है।
समुद्र और समुद्री हिस्सों में दूरसंचार संकेतों को ले जाने के लिए भूमि आधारित स्टेशनों के बीच समुद्र तल पर एक जलमग्न संचार केबल बिछाई जाती है।
टेलीग्राफी ट्रैफिक ले जाने के लिए 1850 के दशक में पहली बार पनडुब्बी संचार केबल बिछाई गई थी।
इसने महाद्वीपों के बीच पहला तत्काल दूरसंचार संबंध स्थापित किया था।
आधुनिक केबल इंटरनेट, टेलीफोन और निजी डेटा ट्रैफ़िक सहित डिजिटल डेटा ले जाने के लिए ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का उपयोग करते हैं।
10. हाल ही में दिसंबर 2021 में, कौन सी सरकार 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई - दुबई सरकार
दिसंबर 2021 में, दुबई 100 प्रतिशत पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई, यह घोषणा संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के क्राउन प्रिंस, शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की थी।
यह लगभग 3 बिलियन दिरहम (350 मिलियन अमरीकी डालर) और 14 मिलियन-मानवघंटे बचाएगा।
i.एक व्यापक डिजिटल सरकारी सेवा मंच दुबई सरकार के सभी आंतरिक, बाहरी लेनदेन और प्रक्रियाओं का प्रबंधन कर रहा है।
ii.दुबई पेपरलेस स्ट्रैटेजी को लगातार पांच चरणों में लागू किया गया था, प्रत्येक इकाई में दुबई सरकार की संस्थाओं का एक अलग समूह शामिल था।
पांचवें चरण के अंत तक, अमीरात में सभी 45 सरकारी संस्थाओं में रणनीति पूरी तरह से लागू हो गई थी।
सभी संस्थाएं 1,800 से अधिक डिजिटल सेवाएं और 10,500 से अधिक प्रमुख लेनदेन प्रदान करती हैं।
iii.सभी असाधारण डिजिटल सेवाओं को नागरिकों द्वारा “दुबई नाउ एप्लिकेशन” के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
iv.डिजिटलीकरण ग्राहकों को सभी सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और कागज की खपत को 336 मिलियन से अधिक कागजों से कम करेगा।
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बारे में →
UAE पश्चिमी एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीप में स्थित है।
यह ओमान और सऊदी अरब की सीमा में है, और कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में समुद्री सीमाएँ हैं।
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