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12 December 2020 Current Affairs In Hindi
01. पीएम मोदी ने किस देश के पीएम को दोबारा नियुक्ति के लिए बधाई दी है - कुवैत
  • पीएम मोदी ने कुवैती पीएम को उनकी दोबारा नियुक्ति के लिए बधाई दी है।
  • शेख सब-अल-खालिद अल-हमद अल-सबाह को फिर से कुवैत के प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • शेख सबा ने 2011-2019 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्हें 2019 में प्रीमियर के पद पर पदोन्नत किया गया था।
  • कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबाह ने शेख सबा अल-खालिद अल-हमद अल-सबाह को प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।
  • कुवैत:
  • यह पश्चिम एशिया में स्थित है।
  • यह इराक और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करता है।
  • इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और मुद्रा कुवैती दीनार है।
  • कुवैत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संवैधानिक अमीरात है।
  • राजनीतिक प्रणाली एक निर्वाचित संसद और एक नियुक्त सरकार के बीच विभाजित है।


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02. वह रोग, जिसके तहत मानव शरीर में अतिरिक्त अंगुलियां विकसित हो जाती है - पॉलीडैक्टली
  • “पॉलीडेक्टली” मानव और जानवर में एक जन्मजात विसंगति है, जिसके परिणाम स्वरूप हाथ और पैर में अतिरिक्त अंगुलियां विकसित हो जाती है।
  • वहीं ऑलिगोडैक्टली (Oligodactyly) से शरीर के हाथ या पैर में पाँच से कम अँगुलियाँ होती है
  •  हाल ही में ओडिशा के एक गाँव में 63 वर्षीय एक महिला को पॉलीडेक्टली (Polydactyly) विसंगति के कारण समुदाय द्वारा ‘डायन’ बताकर बहिष्कृत कर दिया गया।


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03. ओडिशा सरकार ने कितने स्थानों पर इको-रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया - 5
  • ओडिशा ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको-रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया है।
  • इसे ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है।
  • यह इको-रिट्रीट प्रोग्राम का दूसरा संस्करण है।
  • इसे 5 स्थानों पर लॉन्च किया गया है, जो कोणार्क, सतकोसिया, भितरकनिका, दारिंगबाड़ी और हीराकुंड हैं।
  • ये स्थान फरवरी 2021 तक आगंतुकों के लिए खुले रहेंगे।
  • इस योजना के तहत, पर्यटकों को इन पांच स्थानों पर आवास के लिए लक्जरी कॉटेज प्रदान किए जाएंगे।
  • इस दूसरे संस्करण में, इन पांच चिन्हित स्थानों पर 145 झोपड़ी स्थापित किए जाएंगे।
  • ओडिशा:
  • यह भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है।
  • इसकी राजधानी भुवनेश्वर है।
  • मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं।


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04. केंद्र सरकार ने COVID-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए किस ऐप की घोषणा की है - ‘CO-WIN'
  • केंद्र सरकार ने COVID-19 वैक्सीन की डिलीवरी के लिए ‘CO-WIN’ ऐप की घोषणा की।
  • केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने COVID-19 वैक्सीन वितरण के लिए 'CO-WIN’ मोबाइल ऐप की घोषणा की है।
  • यह पंजीकरण से लेकर रिपोर्ट तक पूरी टीकाकरण प्रक्रिया को देखेगा।
  • इसमें एडमिनिस्ट्रेटर, पंजीकरण, टीकाकरण, एक्नॉलेजमेंट और रिपोर्ट के लिए पांच अलग-अलग मॉड्यूल होंगे।
  • इस एप्लिकेशन के विभिन्न मॉड्यूल:
  • पंजीकरण मॉड्यूल: यह लोगों को टीकाकरण प्रक्रिया के लिए पंजीकृत होने में मदद करेगा।
  • एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल: यह विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण सत्र आयोजित करने में व्यवस्थापकों की मदद करेगा।
  • टीकाकरण मॉड्यूल: यह लाभार्थी के विवरण को मान्य करेगा और टीकाकरण की स्थिति को अद्यतन करेगा।
  • रिपोर्ट मॉड्यूल: यह टीकाकरण सत्र के बारे में डेटा संग्रहीत करेगा, कि कितने लोगों ने टीकाकरण प्रक्रिया में भाग लिया है।
  • एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल: यह लाभार्थियों को एसएमएस भेजेगा और टीकाकरण के बाद प्रमाण पत्र उत्पन्न करेगा


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05. भारत और उज्बेकिस्तान ने अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया - 11 दिसंबर 2020
  • भारत और उज्बेकिस्तान ने 11 दिसंबर 2020 को अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है।
  • दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों और पोस्ट-COVID दुनिया में सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है।
  • इस शिखर सम्मेलन में, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण आदि के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
  • इससे पहले, दोनों देशों ने असैनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
  • भारत और उजबेकिस्तान 2011 से रणनीतिक साझेदार हैं।
  • भारत और उजबेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 247 मिलियन अमरीकी डालर के आसपास है, वे इसे 1 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाना चाहते हैं।
  • उज़्बेकिस्तान:
  • यह एक मध्य एशियाई राष्ट्र है।
  • इसकी राजधानी ताशकंद है और मुद्रा उज़्बेकिस्तान सोम है।
  • यह कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान द्वारा सीमाबद्ध है।
  • श्वाकत मिर्ज़ियोएव उज्बेकिस्तान के वर्तमान अध्यक्ष हैं।


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06. वह उच्च स्तरीय समिति, जिसकी सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा “एकल विद्यालय” की स्थापना की गई - राममूर्ति समिति
  • वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में राममूर्ति समिति का गठन किया गया।
  • इस समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा एकल विद्यालय ‘’एक शिक्षक वाले विद्यालय‘ स्थापित किए गए।
  • यह विगत कई वर्षो से उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में संचालित किये जा रहे हैं।


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07. बिहार का शहर, जहां प्रवासी पक्षी उत्सव-2021 का आयोजन किया जाएगा - भागलपुर
  • वर्तमान समय में भारत में तीन प्रवासी फ्लाईवे हैं।
  • वे पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उड़ान मार्ग हैं।
  • फ्लाईवेज़ एशियाई पूर्व एशियाई फ्लाईवे, मध्य एशियाई फ्लाईवे और पूर्वी एशियाई ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे हैं।
  • हाल ही में बिहार सरकार द्वारा भागलपुर जिले में तीन दिवसीय प्रवासी पक्षी उत्सव-2021 का आयोजन किया जाएगा।
  • यह उत्सव प्रवासी पक्षियों के मुख्य केंद्र विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य में आयोजित किया जाएगा।


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08. HL-2M Tokamak परमाणु रिएक्टर का संबंध किस देश से है - चीन
  • HL-2M टोकामक रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक उपकरण है।
  • दक्षिण-पश्चिमी सिचुआन प्रांत में स्थित, रिएक्टर को अक्सर “कृत्रिम सूर्य” कहा जाता है क्योंकि यह प्रचंड गर्मी और शक्ति पैदा करता है।
  • इस रिएक्टर गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है।
  • परमाणु संलयन प्रतिक्रिया हेतु रिएक्टर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंच सकता है।


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09. वह राज्य सरकार, जिसके द्वारा अनुमोदित “आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (CTOC)” को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई - गुजरात
  • हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (GCTOC) अधिनियम को स्वीकृति प्रदान की।
  • यह अधिनियम पूर्व में देश के 3 राष्ट्रपतियों द्वारा राज्य सरकार को वापस भेजा जा चुका था।
  • उल्लेखनीय है कि GCTOCA में ‘आतंकवादी कृत्य’ की परिभाषा में “सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की मंशा” को भी शामिल किया गया है।


10. भारत सरकार द्वारा नव-स्थापित “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण” की सदस्य संख्या होगी - 9
  • हाल ही में भारत सरकार द्वारा IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विनियमित करने के लिए “अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण” को स्थापित किया जाएगा।
  • इस प्राधिकरण में केंद्र द्वारा नियुक्त नौ सदस्य होंगे।
  • इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
  • ज्ञात रहे कि यह सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण हैं।

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