Jharkhand

Answer:Option 1

झारखण्ड  ब्लॉकचैन प्रणाली से किसानो को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य बना।
कृषि निदेशालय, झारखंड और सेटलमिंट, संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किसानों को बीज वितरण करेंगे।
सेटलमिंट एक वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी है।

Answer:Option 2

सरहुल (Sarhul) झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्योहार है। 
यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के तीन दिन बाद मनाया जाता है।
यह वसंत की शुरुआत का उत्सव भी है। सरहुल शब्द का संबंध वृक्ष पूजा से है। 
यह एक ऐसा त्योहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। 
वर्ष 2022 में यह त्योहार 04 अप्रैल, सोमवार को पड़ रहा है।
सरहुल झारखंड में कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजाति इसको मनाते है। 
प्रकृति पूजा जहां त्योहार का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वहीं इसके साथ-साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया जाता है। 
इन कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फूलों का त्योहार "बा पोरोब" और साल के पेड़ की पूजा के साथ-साथ एक विशेष सरहुल नृत्य भी शामिल है।
सरहुल के आसपास के उत्सवों को कई उत्सव व्यंजनों के साथ और भी खास बना दिया जाता है, जिन्हें पकाया जाता है और आनंद लिया जाता है, जैसे चावल का व्यंजन जिसे '' हंडिया '' कहा जाता है, एक पके हुए या सूखे मछली के व्यंजन जिसे '' मछली सुखा '' कहा जाता है।
 

Answer:Option 2

हाल ही में झारखंड के सिमडेगा के बेसराजारा बाजार टांड (Besrazara Bazaar Tand) में ग्रामीणों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी और बाद में पुलिस की मौजूदगी में उसे जिंदा जला दिया।
कथित तौर पर पेड़ों को अवैध रूप से काटने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए उस व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया था, जिसे ‘खुंटकट्टी’ कानून का उल्लंघन माना जाता है।
ग्रामीणों के अनुसार, ग्राम सभा की बैठकों के दौरान मृतक को कम से कम दो बार चेतावनी दी गई थी। 
उसे पेड़ों को काटने से रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उसने चेतावनियों को नहीं सुना। इस प्रकार, ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया।
खुंटकट्टी प्रणाली क्या है ?
‘खुंटकट्टी’ प्रणाली आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व है। 
इस प्रणाली के तहत, मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करते हैं और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाते हैं। खेती योग्य भूमि पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता है न कि किसी व्यक्ति विशेष का।
खुंटकट्टी प्रणाली का इतिहास →
अंग्रेजों और बाहरी-जमींदारों के आगमन के साथ, इस प्रणाली को 1874 तक जमींदारी प्रणाली से बदल दिया गया था। 
यह आदिवासियों के बीच कर्ज और जबरन मजदूरी का कारण बना। 
ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा आदिवासी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया था।
विद्रोह का प्रभाव →
बिरसा मुंडा आंदोलन ने उनकी समस्याओं के प्रति सरकार के रवैये को जमीनी स्तर पर प्रभावित किया। 
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 1902 और 1910 के दौरान उनके लिए सर्वेक्षण और बंदोबस्त संचालन किया। 
अंत में, सरकार ने अनिवार्य बेगार प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और 1903 का काश्तकारी अधिनियम पारित किया। 
1903 के काश्तकारी अधिनियम ने मुंडारी खुंटकट्टी प्रणाली (Mundari Khuntkatti System) को मान्यता दी। 
सरकार ने 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम भी पारित किया।

Answer:Option 2

झारखंड विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड मॉब लिंचिंग की रोकथाम बिल, 2021 पारित किया है।
पश्चिम बंगाल और राजस्थान के बाद ऐसा कानून पारित करने वाला झारखंड तीसरा राज्य बन गया है।
बिल में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को "चोट या मौत" के लिए तीन साल से लेकर आजीवन कारावास और ₹25 लाख तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है।
बिल राज्य सरकार की एक योजना के तहत मॉब लिंचिंग के पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान करता है।
लिंचिंग की घटना के कारण पीड़ित को चोट लगने की स्थिति में, दोषियों को 3 साल तक की कैद और ₹1 लाख से ₹3 लाख के बीच जुर्माने की सजा हो सकती है।
झारखंड →
इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था।
झारखंड की राजधानी - रांची
यह बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है।
झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं।

Answer:Option 1

झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से दिन-रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है।
झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है।
21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

Answer:Option 2

Answer:Option 3

झारखंड राज्य के आदिवासी बहुल इलाकों में पत्थलगड़ी एक सामाजिक और सास्कृतिक परंपरा है।

यह मुख्य रूप से राज्य के चार जिलों खूंटी, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम में केंद्रित है।

इस अभियान के तहत गाँव की सीमाओं को इंगित करने और बाहरी लोगों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पत्थरों की पट्टिकाएं लगाई जाती है।

Answer:Option 3

23 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने ‘नुआखाई के अवसर पर देश के किसानों को शुभकामनाएँ दी।

यह एक कृषि उत्सव है जिसे ‘नुआखाई पर्व’ या ‘नुआखाई भेटघाट’ भी कहा जाता है।

यह बदलते मौसम के साथ नई फसल का स्वागत करने के लिये पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्योहार है।

यह उत्सव गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है।

इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं।

Answer:Option 2

झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

पान मसाले में मौजूद हानिकारक रासायन मैग्नीशियम कार्बोनेट पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के नियमों के अनुसार यह रसायन कैंसर कारण है और हृदय के लिए हानिकारक है और इसका उपयोग प्रतिबंधित है।

इससे पहले, महाराष्ट्र और बिहार ने भी पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया था

Answer:Option 4

4 मई, 2020 को झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिये रोज़गार उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन श्रम गहन कार्यक्रमों (‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ , ‘नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना’ और ‘वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना’) की शुरुआत की।

COVID-19 के मद्देनज़र राष्ट्रव्यापी लाॅकडाउन के कारण अन्य राज्यों से झारखंड वापस लौट रहे छह लाख से अधिक प्रवासी मज़दूरों के लिये तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये इन तीनों योजनाओं को ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना’ (MNREGA) के साथ जोड़कर तैयार किया गया है।

‘सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी’ के आँकड़ों के अनुसार, झारखंड की बेरोज़गारी दर 47.1% है जो राष्ट्रीय औसत (23.5%) से लगभग दोगुना है।

बिरसा हरित ग्राम योजना - 

इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु दो लाख एकड़ से अधिक अप्रयुक्त सरकारी परती भूमि का उपयोग करना है।

इसके तहत लगभग पाँच लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिये जाएंगे और इनके वृक्षारोपण, रखरखाव, भूमि कार्य एवं वनीकरण कार्य की ज़िम्मेदारी उन ग्रामीण परिवारों के पास होगी जबकि भूमि का स्वामित्त्व सरकार के पास रहेगा।

इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में पाँच करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है।

इस योजना से प्रत्येक परिवार को तीन वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50000 रुपए की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना-

इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वर्षा जल भंडारण के लिये कृषि उपयोगी जल संग्रहण इकाइयों का निर्माण करना है।

इस योजना के तहत झारखंड के पलामू जैसे बारहमासी पानी की समस्याओं का सामना करने वाले ज़िलों को सबसे अधिक लाभ होगा।

राज्य सरकार ने कहा कि इसके माध्यम से लगभग 5 लाख एकड़ खेती योग्य भूमि की सिंचाई की जा सकती है।

वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना- 

इस योजना के तहत खेलों को बढ़ावा देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति (खेल आधारित अवसंरचना)  निर्माण के लिये ग्रामीण रोज़गार योजनाओं के साथ खेलों को जोड़ा जा रहा है। 

इस योजना के तहत झारखंड की सभी 4300 पंचायतों में लगभग 5000 खेल के मैदान स्थापित किये जाने की योजना है।