Agriculture Exam Special Quiz

Answer:Option 4

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गुरुवार (8 जून 2023) को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।

Answer:Option 2

गिरिजन सहकारी निगम (GCC) को चिंतापल्ली डिवीजन, आंध्र प्रदेश (AP) के आदिवासी कॉफी किसानों से कॉफी और काली मिर्च GCC खरीद के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। प्रमाणपत्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रदान किया गया था। यह प्रमाणन कॉफी और काली मिर्च की ऊंची कीमत की गुंजाइश प्रदान करेगा। 2,184.76 एकड़ में, चिंतापल्ली डिवीजन में गोंडुपकालू, लांबासिंगी और कप्पलू समूहों के 1,900 आदिवासी किसान कॉफी की खेती करते हैं। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) गिरिजाना विकास स्वच्छंद संस्था ने GCC अराकू वैली कॉफी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सहायता की।

Answer:Option 1

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 
इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने किया।
नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश में करीब 85 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें तकनीक और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए।
2014-15 से 2022-23 तक राज्यों को प्रशिक्षण, परीक्षण, सीएचसी की स्थापना, हाई-टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए छह हजार 120 करोड़ 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। 
 

Answer:Option 3

भारत, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट (AIM4C) पहल में शामिल हो गया है।
अमेरिका ने भारत के इस पहल का स्वागत किया है।
द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है।
अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM4C पहल को लॉन्च किया था।
AIM4C जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है।

Answer:Option 3

पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा किया जाता है।
इस वर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली में लिया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया।
इस बार इस मेले का थीम 'श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा' है।
इस मेले का आयोजन 02 मार्च से 04 मार्च के बीच किया जा रहा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का गठन वर्ष 1905 में किया गया था।
 

Answer:Option 4

हिमाचल प्रदेश लीकोरिस (मुलेठी) की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।
पहली बार मुलेठी (ग्लाइसीराइजा ग्लबरा) की रोपण सामग्री किसानों को व्यावसायिक रूप से खेती करने के लिए वितरित की गई।
भारत में मुलेठी की मांग अधिक है क्योंकि इसका उपयोग न केवल मसाले के रूप में किया जाता है बल्कि आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है।
वर्तमान में, मुलेठी का भारत में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान, नेपाल और चीन जैसे देशों से आयात किया जाता है। 

Answer:Option 1

झारखण्ड  ब्लॉकचैन प्रणाली से किसानो को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य बना।
कृषि निदेशालय, झारखंड और सेटलमिंट, संयुक्त रूप से ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित किसानों को बीज वितरण करेंगे।
सेटलमिंट एक वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी है।

Answer:Option 1

चीनी, चावल, गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण, भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 (FY22) के दौरान पहली बार 50 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक हो गया है । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) ने अस्थायी आंकड़े जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि 2021-22 में कृषि निर्यात बढ़कर 50.21 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो कि 19.92% है।

विकास दर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2020-21 में प्राप्त 41.87 बिलियन अमरीकी डालर की 17.66% की वृद्धि दर से अधिक है और यह उच्च माल ढुलाई कीमतों, कंटेनर की कमी, और इसी तरह के अभूतपूर्व रसद बाधाओं के बावजूद हासिल किया गया था।

प्रमुख बिंदु:

चावल (9.65 अरब अमरीकी डॉलर), गेहूं (2.19 अरब अमरीकी डॉलर), चीनी (4.6 अरब अमरीकी डॉलर) और अन्य अनाज (1.08 अरब अमरीकी डॉलर) जैसे स्टेपल के लिए अब तक का सबसे अधिक निर्यात हासिल किया गया है।
इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के किसानों को लाभ हुआ है।
भारत ने चावल के लिए दुनिया के लगभग 50% बाजार पर कब्जा कर लिया है।

Answer:Option 2

हरियाणा के कृषि मंत्री जे पी दलाल (J P Dalal) ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ मुख मंत्री बगवानी बीमा योजना (Mukha Mantri Bagwani Bima Yojana) का पोर्टल लॉन्च किया। 
इसके तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।
योजना →
यह योजना सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि की भरपाई करता है, जिसे सर्वे के आधार पर चार श्रेणियों जैसे 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के माध्यम से दावा करने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।
किसान का अंशदान बीमित राशि का केवल 5 प्रतिशत यानी सब्जियों और मसालों के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ होगा।
इस योजना में 21 फसलें - 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल शामिल हैं। यह योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक होगी जो 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' (एक वेब पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा) के तहत पंजीकृत होंगे।
हरियाणा राज्यपाल - बंडारू दत्तात्रेय
हरियाणा राजधानी - चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री - मनोहर लाल खट्टर
 

Answer:Option 4

उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक बन गया है, 2020 से दो साल के बाद 2021-22 फसल वर्ष (सीवाई) (जुलाई-जून) में उत्पादन में दस लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पर गिराकर अपना पहला स्थान प्राप्त कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में सब्जियों का उत्पादन 2021-22 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में 29.58 मिलियन टन (mt) होने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 29.16 मिलियन टन से कम है, जबकि पश्चिम बंगाल का उत्पादन 2021-22 में घटकर 28.23 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 30.33 मिलियन टन था।
चालू वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के अन्य शीर्ष उत्पादकों में मध्य प्रदेश में 20.59 मिलियन टन, बिहार में 17.77 मिलियन टन और महाराष्ट्र में 16.78 मिलियन टन शामिल हैं।
शीर्ष फल उत्पादक →
आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक बना हुआ है। 
भारत का बागवानी उत्पादन पिछले वर्ष (2020-21) की तुलना में 2021-22 में 0.4% घटकर 333.25 मिलियन टन होने की संभावना है क्योंकि सब्जियों, मसालों और वृक्षारोपण फसलों के उत्पादन में गिरावट तय है।
2021-22 में, आंध्र प्रदेश में 18.01 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने की उम्मीद है, जो 2020-21 में 17.7 मिलियन टन से अधिक है। 
महाराष्ट्र में 2020-21 में 11.74 मिलियन टन से बढ़कर 12.3 मिलियन टन फलों का उत्पादन होने का अनुमान है।