Agriculture Exam Special Quiz

Answer:Option 1

• असम ने पहली बार दीमा हसाओ में अर्ध-जंगली जानवर मिथुन की उपस्थिति दर्ज की है।
• इससे पहले, पशुधन जनगणना में मिथुन को "अन्य" श्रेणी में गिना जाता था।
• मिथुन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है और मिजोरम और मणिपुर में भी पाया जाता है।
• मिथुन पर ICAR-राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक खोज दल का हिस्सा थे।
• ग्रामीणों ने मिथुन की आबादी में पिछले दिनों गिरावट की सूचना दी।
• यह खोज इको-टूरिज्म और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा दे सकती है।
• भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सितंबर 2023 में मिथुन को मांस वाले पशु के रूप में मान्यता दी।

Answer:Option 3

• केंद्र सरकार ने भारतीय कृषि के लिए एक अनूठा भू-स्थानिक मंच, कृषि-निर्णय सहायता प्रणाली (कृषि-DSS) लॉन्च किया।
• यह खेतों, मिट्टी, मौसम, जल स्तर और फसल की स्थिति पर विस्तृत डेटा प्रदान करता है, जिसे कभी भी, कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।
• कृषि-DSS मिट्टी की नमी, फसल की स्थिति और सूखे की निगरानी पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है।
• इसमें व्यापक मिट्टी के डेटा के साथ "एक राष्ट्र-एक मिट्टी सूचना प्रणाली" शामिल है।
• यह प्लेटफ़ॉर्म सरकार को फसल पैटर्न का विश्लेषण करने और लक्षित हस्तक्षेपों को लागू करने में मदद करता है।
• यह किसान-केंद्रित समाधान विकसित करने के लिए शोधकर्ताओं और उद्योगों को आवश्यक डेटा प्रदान करके नवाचार का समर्थन करता है। कृषि मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग द्वारा विकसित।

Answer:Option 1

• भारत सरकार ने 15 अगस्त को किसानों को कीट नियंत्रण में सहायता करने के लिए AI-आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली (NPSS) लॉन्च की। NPSS किसानों को उनके फोन का उपयोग करके कृषि विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करता है, जिससे कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर निर्भरता कम होती है। किसान सटीक निदान और उपचार के लिए संक्रमित फसलों की तस्वीरें विशेषज्ञों को भेज सकते हैं। यह प्रणाली कीटों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए AI उपकरणों का उपयोग करती है, जिससे लगभग 14 करोड़ किसानों को समय पर जानकारी मिलती है। इस पहल का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य का संरक्षण करना है, और इसे बिना किसी अतिरिक्त फंडिंग के आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य स्तर पर लागू किया जाएगा।

Answer:Option 2

• केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज कहा कि केन्द्र सरकार ने कर्नाटक के आदिचुंचनगिरी और केरल के चूलान्‍नूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है। दिल्ली में मोरों की मौत के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने लोकसभा को बताया कि उनकी मौत एवियन इन्फ्लूएंजा से नहीं बल्कि लू से हुई है। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और मंत्रालय ने मोर के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी स्थापित किए हैं।

Answer:Option 1

• हरियाणा सरकार ने सभी फसलों को MSP दर पर खरीदने का ऐलान किया है। देश में यह पहली बार है जब किसी राज्य ने किसानों की सभी फसलों को एमएसपी  (MSP) पर खरीदने का ऐलान किया हो। 
• किसान जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, इसी बीच राज्य सरकार की ओर से किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी गई है। अब राज्य के किसान जो भी फसल उगाते हैं उनकी खरीद एमएसपी पर की जाएगी यानी हर फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से किसान खुश हैं। 

क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) (What is Minimum Support Price (MSP) -

• एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एक ऐसी न्यूनतम दर है जो बाजार में फसल की कीमत गिरने पर किसान को आर्थिक हानि से सुरक्षा की गारंटी देती है। एमएसपी में सरकार किसानों को इस बात की अप्रत्यक्ष रूप से गारंटी देती है कि यदि बाजार में फसल का रेट गिरता है तो उसे सरकार एमएसपी पर खरीदेगी ताकि किसान को संभावित आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। अभी केंद्र सरकार की ओर से 23 फसलों को एमएसपी के दायरे में रखा गया है जिसकी खरीद एमएसपी पर किसानों से की जाती है।

Answer:Option 4

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने गुरुवार (8 जून 2023) को हिमाचल प्रदेश राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधा में सुधार करने और बागवानी कृषि व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के निदेशक श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।

Answer:Option 2

गिरिजन सहकारी निगम (GCC) को चिंतापल्ली डिवीजन, आंध्र प्रदेश (AP) के आदिवासी कॉफी किसानों से कॉफी और काली मिर्च GCC खरीद के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। प्रमाणपत्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI) के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा प्रदान किया गया था। यह प्रमाणन कॉफी और काली मिर्च की ऊंची कीमत की गुंजाइश प्रदान करेगा। 2,184.76 एकड़ में, चिंतापल्ली डिवीजन में गोंडुपकालू, लांबासिंगी और कप्पलू समूहों के 1,900 आदिवासी किसान कॉफी की खेती करते हैं। एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) गिरिजाना विकास स्वच्छंद संस्था ने GCC अराकू वैली कॉफी के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने में सहायता की।

Answer:Option 1

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में कृषि मशीनरी प्रौद्योगिकी पर आधारित शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 
इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन ने किया।
नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा, देश में करीब 85 फीसदी छोटे किसान हैं, जिन्हें तकनीक और मशीनरी का लाभ मिलना चाहिए।
2014-15 से 2022-23 तक राज्यों को प्रशिक्षण, परीक्षण, सीएचसी की स्थापना, हाई-टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए छह हजार 120 करोड़ 85 हजार रुपये की राशि जारी की गई है। 
 

Answer:Option 3

भारत, हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट (AIM4C) पहल में शामिल हो गया है।
अमेरिका ने भारत के इस पहल का स्वागत किया है।
द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है।
अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM4C पहल को लॉन्च किया था।
AIM4C जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है।

Answer:Option 3

पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा किया जाता है।
इस वर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली में लिया जा रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया।
इस बार इस मेले का थीम 'श्री अन्न द्वारा पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा' है।
इस मेले का आयोजन 02 मार्च से 04 मार्च के बीच किया जा रहा है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का गठन वर्ष 1905 में किया गया था।