Bills and Acts Exam Special Quiz

Answer:Option 3

दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के लिए नए अधिकारों को मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि राज्य को समलैंगिक पुरुष के साथी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना चाहिए।
" राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को समलैंगिक जोड़ों के लिए वैवाहिक बीमा कवरेज को मान्यता देनी चाहिए।" इस फैसले का मतलब है कि समान लिंग के सामान्य कानून पति-पत्नी अब अपने साथी के स्वास्थ्य बीमा पर आश्रित के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
 

Answer:Option 2

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था. 

Answer:Option 3

महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है
महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन’ योजना की घोषणा की है
‘सुजाता सौनिक’ ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ‘गेटवे टू द सीः हिस्टोरिक पोट्र्ट्स एंड डॉक्स ऑफ़ मुंबई रीजन’ नामक पुस्तक का अनावरण किया है
प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है
महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है

Answer:Option 1

पेरिस ओलंपिक के मद्देनजर, सरकार के महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन (कीर्ति) कार्यक्रम को केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है. 19 जुलाई को इसके दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी. इससे पहले कीर्ति का पहला चरण इसी साल 12 मार्च को चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया था.

Answer:Option 3

अमरीकी संसद के एक प्रमुख सदस्य ग्रेस मेंग ने अमरीका में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया है। अमरीका में, कई समुदायों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। श्री मेंग ने प्रतिनिधि-सभा में विधेयक पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अमरीका सहित दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दीपावली बहुत मायने रखती है। अमरीकी सदन से पारित होने पर प्रकाश-पर्व, अमरीका सरकार से मान्यता प्राप्त 12वां अवकाश दिवस होगा। हाल ही में, अमरीका के पेन्सिलवेनिया की सीनेट में, राज्य में दिवाली को छुट्टी घोषित करने का विधेयक पारित हुआ है।

Answer:Option 3

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 10 अप्रैल 2023 को ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। 
राज्यपाल आरएन रवि ने बीते महीने इस विधेयक को पारित होने के 131 दिन बाद लौटा दिया था। 
इसके बाद स्टालिन कैबिनेट ने इस पारित करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। 
राज्यपाल आरएन रवि का यह कदम तब आया है जब स्टालिन सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का आग्रह किया।
 

Answer:Option 4

स्पेन की सरकार ने हाल ही में मासिक धर्म के गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। 
जो किसी भी यूरोपीय देश के लिए नया पहल है। 
ऐसी छुट्टी/सुविधाएं जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया सहित कुछ मुट्ठी भर देशों में उपलब्ध हैं। 

Answer:Option 1

उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। 
अभ्यर्थी के नकल करते पाए जाने पर आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए निलंबित किया जाएगा।
दोष साबित होने पर उसे 10 वर्ष के लिए सभी परीक्षा देने से निलंबित कर दिया जाएगा।
 

Answer:Option 3

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘‘तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान’’ (प्रसाद) योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। 
उन्होंने भद्राचलम के प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर में पूजा-अर्चना की। 
मुर्मू ने कहा कि पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। 
राष्ट्रपति ने ‘प्रसाद’ के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सराहना की।

Answer:Option 4

महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। 
ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। 
शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। 
कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।