Bills and Acts Exam Special Quiz

Answer:Option 3

अमरीकी संसद के एक प्रमुख सदस्य ग्रेस मेंग ने अमरीका में दिवाली को सरकारी छुट्टी घोषित करने का विधेयक पेश किया है। अमरीका में, कई समुदायों ने इस विधेयक का स्वागत किया है। श्री मेंग ने प्रतिनिधि-सभा में विधेयक पेश करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि अमरीका सहित दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए दीपावली बहुत मायने रखती है। अमरीकी सदन से पारित होने पर प्रकाश-पर्व, अमरीका सरकार से मान्यता प्राप्त 12वां अवकाश दिवस होगा। हाल ही में, अमरीका के पेन्सिलवेनिया की सीनेट में, राज्य में दिवाली को छुट्टी घोषित करने का विधेयक पारित हुआ है।

Answer:Option 3

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने 10 अप्रैल 2023 को ‘ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन’ विधेयक को मंजूरी दे दी है। 
राज्यपाल आरएन रवि ने बीते महीने इस विधेयक को पारित होने के 131 दिन बाद लौटा दिया था। 
इसके बाद स्टालिन कैबिनेट ने इस पारित करके दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। 
राज्यपाल आरएन रवि का यह कदम तब आया है जब स्टालिन सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करके केंद्र सरकार और राष्ट्रपति से राज्यपाल के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समयसीमा तय करने का आग्रह किया।
 

Answer:Option 4

स्पेन की सरकार ने हाल ही में मासिक धर्म के गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को सवैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले एक ऐतिहासिक कानून को मंजूरी दे दी है। 
जो किसी भी यूरोपीय देश के लिए नया पहल है। 
ऐसी छुट्टी/सुविधाएं जापान, इंडोनेशिया और जाम्बिया सहित कुछ मुट्ठी भर देशों में उपलब्ध हैं। 

Answer:Option 1

उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। 
अभ्यर्थी के नकल करते पाए जाने पर आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से दो से पांच वर्ष के लिए निलंबित किया जाएगा।
दोष साबित होने पर उसे 10 वर्ष के लिए सभी परीक्षा देने से निलंबित कर दिया जाएगा।
 

Answer:Option 3

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ‘‘तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान’’ (प्रसाद) योजना के तहत तेलंगाना के भद्राचलम तीर्थ में सुविधाओं के विकास के लिए परियोजना की आधारशिला रखी। 
उन्होंने भद्राचलम के प्रसिद्ध भगवान राम मंदिर में पूजा-अर्चना की। 
मुर्मू ने कहा कि पर्यटन लोगों की आजीविका के अवसरों और आय को बढ़ाता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। 
राष्ट्रपति ने ‘प्रसाद’ के तहत तीर्थ स्थलों के विकास के माध्यम से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की सराहना की।

Answer:Option 4

महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। 
ऐसा करने वाला वह देश का पहला राज्य है। 
शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया। 
कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने विधेयक पेश किया जिसमें मुख्यमंत्री और कैबिनेट को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाने का प्रावधान है।

Answer:Option 4

यह आने वाली पीढ़ियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है
न्यूजीलैंड की सरकार ने नई जनरेशन में स्मोकिंग (धूम्रपान) को रोकने के उद्देश्य से अपने देश में एक नया टोबैको लॉ लेकर आई है। 
यह नया कानून 2023 में लागू कर दिया जायेगा। इसके तहत 1 जनवरी, 2009 के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को सिगरेट की खरीद पर प्रतिबद्ध होगा।
इस कानून की वजह से हर साल कम लोग तंबाकू खरीद पाएंगे।
इस बिल का उद्देश्य देश बर में स्मोक्ड तम्बाकू उत्पादों को बेचने में सक्षम खुदरा विक्रेताओं की संख्या को 6000 से घटाकर 600 करना है।

Answer:Option 3

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीस ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता उसकी संसद के माध्यम से पारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर 12 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित रखेगा।

Answer:Option 1

पश्चिम बंगाल सरकार एक नई नीति बनाने के लिए तैयार है, जो निजी भूमि पर काले पत्थर, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज जैसे गौण खनिजों के खनन के लिए एक कंद्रीकृत प्रणाली स्थापित करेगी।

Answer:Option 3

हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगो को 75% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया हैं।
हरियाणा की खट्टर सरकार को प्राइवेट जॉब में 75 फीसदी आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से झटका लगा है. कोर्ट ने हरियाणा डोमिसाइल जॉब रिजर्वेशन पर रोक लगा दी है. हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ हरियाणा उद्योग संघ ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।