Bills and Acts Exam Special Quiz

Answer:Option 3

• केन्द्रीय गृहमंत्री ने एक अहम फैसले में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिले बनाये जाने की घोषणा की है।
• केंद्र सरकार ने लद्दाख में ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नामक पांच नए जिलों का गठन करने का निर्णय लिया है।
• फिलहाल लद्दाख में केवल दो जिले हैं - लेह और कारगिल. दोनों जिलों के पास अपनी स्वायत्त जिला परिषदें हैं, जो उन्हें संचालित करती हैं। नए जिलों के गठन के बाद, लद्दाख में कुल मिलाकर सात जिले हो जाएंगे।

Answer:Option 4

•  मध्‍य प्रदेश डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य है।
• मध्य प्रदेश ने नए कानूनों के अंतर्गत डिजिटल तरीके से समन और वारंट जारी करने की अनुमति दे दी है।
• इस कदम से न्यायिक प्रक्रियाओं में ईमेल, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप और टेक्स्ट मैसेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों के इस्तेमाल की अनुमति मिल गयी है।

Answer:Option 1

• संसद में एक नया विधेयक लाया गया है जो 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करेगा। इसका मकसद वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करना है। 

वक्फ बोर्ड कानून

• भारत में वक्फ की अवधारणा दिल्ली सल्तनत के समय से चली आ रही है, जिसके एक उदाहरण में सुल्तान मुइज़ुद्दीन सैम ग़ौर (मुहम्मद ग़ोरी) की ओर से मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव समर्पित कर दिया गया था। साल 1923 में अंग्रेजों के शासन काल के दौरान मुसलमान वक्फ अधिनियम इसे विनियमित करने का पहला प्रयास था।
• साल 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था।
• साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और ज्यादा शक्ति दी। शक्ति में इस इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतों भी बढ़ गईं।
• साल 2013 में, अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने के लिए असीमित अधिकार प्रदान किए गए। संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को असंभव बना दिया।

वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति

• रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक है। वक्फ बोर्ड भारत भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड सहित 32 वक्फ बोर्ड हैं। राज्य वक्फ बोर्ड का नियंत्रण लगभग 200 व्यक्तियों के हाथों में है।
• वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से समर्पित संपत्तियों को संभालने का काम करता है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद संपत्ति दान करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को ट्रांसफर हो जाती है और यह अपरिवर्तनीय होती है। इन संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ या सक्षम प्राधिकारी की ओर से नियुक्त मुतव्वली द्वारा किया जाता है।

Answer:Option 3

• उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के विरोध के बीच ‘उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) विधेयक’ 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

क्या है नजूल की जमीन?

• नजूल जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होता है, लेकिन इसे अक्सर राज्य की संपत्ति के रूप में सीधे प्रशासित नहीं किया जाता है। राज्य आमतौर पर ऐसी भूमि को किसी शख्स या संस्था को एक निश्चित समय के लिए पट्टे पर आवंटित करता है, जो आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होती है। अगर पट्टे का समय खत्म हो रहा है, तो कोई स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व विभाग को एक लिखित आवेदन पेश करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लिए प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करके नजूल जमीन को वापस लेना के लिए स्वतंत्र है। 

नए नियम के अनुसार,

1. इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी नजूल जमीन को किसी निजी शख्स अथवा निजी संस्था के पक्ष में फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा।
2.  अब नजूल भूमि का अनुदान केवल सार्वजनिक संस्थाओं को ही दिया जाएगा. जिसमें किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता के क्षेत्र में सेवा करने वाली सार्वजनिक सेवा संस्थाएं शामिल हैं।
3. नए विधेयक के मुताबिक खाली पड़ी नजूल भूमि जिसकी लीज का समय खत्म हो रहा है, उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय आदि के लिए उपयोग किया जाएगा।
4.  ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने 27, जुलाई 2020 तक फ्री होल्ड के लिए आवेदन कर दिया है और निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, उनके पास यह विकल्प होगा कि वह लीज अवधि समाप्त होने के बाद अगले 30 वर्ष की अवधि के नवीनीकरण करा सकें. बशर्ते, उनके द्वारा मूल लीज डीड का उल्लंघन न किया गया हो।
5.  ऐसे सभी पट्टाधारक जिन्होंने लीज अवधि में लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया है, उनका पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा।
6.  कोई भी भवन जो कि नजूल की भूमि पर बनाई गई है और व्यापक जनहित में यदि उसे हटाया जाना आवश्यक होगा तो सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्ति, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अनुसार यथोचित मुआवजा और पुनर्वास पाने का अधिकारी होगा।

Answer:Option 4

• केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। 
• गोवा की विधानसभा में एक SC-आरक्षित सीट है, लेकिन ST-आरक्षित कोई सीट नहीं है, जबकि ST की आबादी बढ़ रही है। 
• विधेयक में ST आरक्षण को शामिल करने के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करने, लंबे समय से चली आ रही मांगों और जनसंख्या में बदलाव को संबोधित करने का प्रयास किया गया है।

Answer:Option 2

• उत्तर प्रदेश विधानसभा ने गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन विधेयक)- 2024 पारित कर दिया है।पहले इस कानून के तहत अधिकतम सजा 10 वर्ष और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना था। इस विधेयक के तहत राज्य में अवैध धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।वहीं, सामूहिक धर्म परिवर्तन और विदेशी फंड से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा तय की गई है।
• विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर धर्म परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति के जीवन अथवा संपत्ति को खतरे में डाला जाता है, या बल प्रयोग किया जाता है या धर्म परिवर्तन के लिए विवाह किया जाता है या विवाह का वादा किया जाता है, तो ऐसे मामले में कारावास की अवधि 20 वर्ष से लेकर  आजीवन कारावास तक हो सकती है। 
• विधेयक में कहा गया है कि अगर किसी नाबालिग, महिला या व्यक्ति को बहला-फुसलाकर मानव तस्करी की जाती है तो ऐसे मामले में 20 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के विरूद्ध पहला कानून बनाया था।

Answer:Option 3

• कोटा सिस्टम हटाने की युवाओं की मांग ने और जोर पकड़ लिया. दरअसल प्रदर्शनकारी उस कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जिसके तहत बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित की गई थीं।
• इनमें से 30% 1971 के मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए, 10% पिछड़े प्रशासनिक जिलों के लिए, 10% महिलाओं के के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। 
• आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने के लिए, 5% जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए और 1% विकलांग लोगों के लिए आरक्षित हैं। आंदोलन स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने को मिलने वाले 30% आरक्षण के खिलाफ चलाया जा रहा है। 

Answer:Option 3

दक्षिण कोरिया के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों के लिए नए अधिकारों को मान्यता दी, जिसमें कहा गया कि राज्य को समलैंगिक पुरुष के साथी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना चाहिए।
" राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा को समलैंगिक जोड़ों के लिए वैवाहिक बीमा कवरेज को मान्यता देनी चाहिए।" इस फैसले का मतलब है कि समान लिंग के सामान्य कानून पति-पत्नी अब अपने साथी के स्वास्थ्य बीमा पर आश्रित के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं।
 

Answer:Option 2

असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं नियम 1935 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की अनुमति देता था. 

Answer:Option 3

• महाराष्ट्र सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है
• महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिन’ योजना की घोषणा की है
• ‘सुजाता सौनिक’ ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है
• महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ‘गेटवे टू द सीः हिस्टोरिक पोट्र्ट्स एंड डॉक्स ऑफ़ मुंबई रीजन’ नामक पुस्तक का अनावरण किया है
• प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई बना है
• महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को UN एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है