Economy Exam Special Quiz

Answer:Option 4

• गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल किया, उनकी संपत्ति 95% बढ़कर लगभग ₹11.6 लाख करोड़ हो गई।
• अडाणी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए का इजाफा किया है।
• अडाणी फैमिली ने अंबानी परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली बन गई है।
• अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए है। एक साल में इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है।
• 'हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024' के मुताबिक, 'हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी गौतम अडानी एंड फैमिली ने पिछले साल की तुलना में संपत्ति में 95% की ग्रोथ हासिल की।'
• HCL के मालिक शिव नाडार एंड फैमिली 3.14 लाख करोड़ रुपए और सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक साइरस एस. पूनावाला एंड फैमिली 2.90 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर हैं।

• भारत को हर पांचवे दिन एक अरबपति मिला, सबसे कम उम्र का व्यक्ति 21 साल का है

• भारत को हर पांचवे दिन एक नया अरबपति मिला और इनकी संख्या बढ़कर 334 तक पहुंच गई। इस नंबर में एक साल में 29% इजाफा हुआ है। 2023 के मुकाबले इस बार 75 नए अरबपति जुड़े।

Answer:Option 2

• न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि अनुमान बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है।
• बता दें कि मूडीज ने पिछला अनुमान 6.8 प्रतिशत व्यक्त किया था। 

Answer:Option 3

• अमेरिका ने भारत को एंटी-सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने के लिए $52.8 मिलियन के सौदे को मंजूरी दी है।
• इन सोनोबॉय का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के रोमियो हेलीकॉप्टरों के साथ किया जाएगा।
• सोनोबॉय छोटे उपकरण हैं जो पानी के नीचे की आवाज़ों का पता लगाते हैं, मुख्य रूप से पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए।
• वे एंटी-सबमरीन युद्ध के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो महासागरों और तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने में मदद करते हैं।
• वे हवा से लॉन्च किए गए टॉरपीडो का उपयोग करके सटीक हमलों में सहायता करते हैं।
• सोनोबॉय का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन यू-बोट्स का पता लगाने के लिए किया गया था।
• उन्हें विमान, जहाज़ या पनडुब्बियों से तैनात किया जाता है, जो सिग्नल सुनने के लिए एक निश्चित गहराई तक डूबते हैं।

Answer:Option 2

• अमेरिका की शॉर्ट-सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को एक नई रिपोर्ट जारी की है. इसमें सेबी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर बड़े आरोप लगाए गए हैं. 
• हिंडनबर्ग ने शनिवार को व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है, जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थीं, या जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमतताओं में हुआ था.
• पिछले साल जनवरी में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अडानी को 150 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। 
• हाल ही में सेबी ने हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि फर्म ने गैर-सार्वजनिक जानकारी का इस्तेमाल करके रिपोर्ट से लाभ उठाने उठाने की कोशिश की। इसके लिए हिंडनबर्ग ने अमेरिकी हेज फंड के साथ मिलीभगत की।

Answer:Option 4

• हाल ही में जारी '2024 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट' रिपोर्ट के अनुसार,25.75 ट्रिलियन रुपये के संयुक्त संपत्ति मूल्यांकन के साथ अंबानी परिवार की कुल संपत्ति भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत के बराबर है। 
• इस रिपोर्ट ने अंबानी परिवार को भारत का सबसे अमीर व्यापारिक परिवार पाया जिसके बाद बजाज और बिड़ला परिवार हैं। 
• रिपोर्ट के मुताबिक, शीर्ष तीन कारोबारी परिवारों-अंबानी, बजाज और बिड़ला- के कुल का संपत्ति मूल्यांकन 460 अरब डॉलर आँका गया जो सिंगापुर के  जीडीपी के बराबर है।
• नादर परिवार की रोशनी नादर मल्होत्रा ​​शीर्ष 5 पारिवारिक व्यवसायों की सूची में शामिल  एकमात्र व्यावसायिक महिला हैं।

1.  अंबानी (मुकेश अंबानी के नेतृत्व में) - रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड [25.75 खरब रु. में]
2. बजाज (नीरज बजाज समूह के नेतृत्व में) - बजाज ऑटो [7.13 खरब रु. में]
3.  बिड़ला (कुमार मंगलम बिड़ला के नेतृत्व में) - आदित्य बिड़ला समूह [5.39 खरब रु. में] 
4.  जिंदल (सज्जन जिंदल के नेतृत्व में) - जेएसडब्ल्यू स्टील [4.71 खरब रु. में]
5. नादर (रोशिनी नादर मल्होत्रा ​​के नेतृत्व में) - एचसीएल प्रौद्योगिकी [4.3 खरब रु. में]

Answer:Option 2

• नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का विशिष्‍ट पंजीकृत निवेशक आधार पहली बार 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। 
• मार्च 2021 में पंजीकृत निवेशक आधार को 4 करोड़ का आंकड़ा छूने में 25 साल से अधिक का समय लगा था। इसके बाद 1 करोड़ की वृद्धि त्वरित गति से हुई, जिसमें औसतन करीब 6 से 7 महीने लगे। 
• एनएसई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि आखिरी 1 करोड़ मात्र 5 महीने में जोड़े गए। इस अवधि के दौरान, प्रतिदिन नए विशिष्‍ट निवेशक पंजीकरण औसतन 50 हजार से 78 हजार के बीच हुए हैं। डिजिटलीकरण में तेजी से वृद्धि, बढ़ती निवेशक जागरूकता, वित्तीय समावेशन और निरंतर बाजार प्रदर्शन के कारण पिछले 5 वर्षों में निवेशक आधार में 3 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
• 10 करोड़ पंजीकृत निवेशकों की औसत आयु लगभग 32 वर्ष है, जिनमें से 40 प्रतिशत की आयु 30 वर्ष से कम है। 
• सिर्फ 5 साल पहले औसत उम्र 38 साल थी। आज लगभग 5 में से 1 निवेशक महिला है। 
• जनसांख्यिकी के अनुसार उत्तर भारत 42% की हिस्सेदारी के साथ पंजीकरण में सबसे आगे है, उसके बाद पश्चिम भारत (25%), दक्षिण भारत (18%) और पूर्वी भारत (14%) का स्थान है। राज्यों में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र नए निवेशक पंजीकरण में निरंतर अग्रणी बने रहे।

Answer:Option 3

• करदाताओं और कर पेशेवरों ने समय सीमा का पालन करते हुए 31 जुलाई तक दाखिल आयकर रिटर्न (आईटीआर) का नया रिकॉर्ड बनाया। शुक्रवार को जारी वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जमा किए गए आईटीआर की कुल संख्या 7.28 करोड़ से अधिक हो गई, जो आकलन वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल 6.77 करोड़ आईटीआर से 7.5 प्रतिशत अधिक है।
• 31 जुलाई को आईटीआर दाखिल करने का आंकड़ा अपने चरम पर था (वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर-कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए नियत तिथि), जब एक ही दिन में 69.92 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए।
• ई-फाइलिंग पोर्टल पर 31 जुलाई को शाम 07:00 बजे से 08:00 बजे के बीच प्रति घंटे 5.07 लाख आईटीआर फाइलिंग की उच्चतम दर भी देखी गई।
• पहली बार आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की ओर से कुल 58.57 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जो कर आधार के विस्तार का एक अच्छा संकेत है।

Answer:Option 1

• विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वर्तमान दर से अमेरिका की जीडीपी का एक चौथाई हिस्सा हासिल करने में 75 साल लग सकते हैं। इस रिपोर्ट में विकासशील देशों को “मध्यम आय के जाल” से बाहर निकलने के लिए एक व्यापक रोडमैप भी दिया गया है।
• ‘वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024’ नामक इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2047 तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने या एक पीढ़ी के भीतर उच्च आय का दर्जा हासिल करने की महत्वाकांक्षा पर प्रकाश डाला गया है। यह भी पता चलता है कि भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका सहित 100 से अधिक देशों को आने वाले दशकों में उच्च आय का दर्जा हासिल करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

भारत को विकसित देश बनने के लिए लंबा सफर तय करना होगा -

• भारत को एक विकसित देश बनने के लिए अगले 20-30 साल तक लगातार 7-10 प्रतिशत की दर से बढ़ने की जरूरत है। ऐसा करने से ही भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था के जाल से बाहर निकल सकता है और 2047 तक एक विकसित देश बन सकता है। उस समय देश की प्रति व्यक्ति आय 18,000 डॉलर सालाना होगी और अर्थव्यवस्था का आकार 30 ट्रिलियन डॉलर होगा।
• नीति आयोग ने कहा है कि भारत की वर्तमान जीडीपी 3.36 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे 9 गुना बढ़ाकर 30 ट्रिलियन डॉलर करना होगा। साथ ही, प्रति व्यक्ति आय को मौजूदा 2,392 डॉलर से बढ़ाकर 8 गुना यानी 18,000 डॉलर सालाना करना होगा।

Answer:Option 2

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान मात्रा में भारत की हिस्सेदारी 48.5 प्रतिशत है। 
• रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत वैश्विक प्रेषण में दुनिया में सबसे आगे है और 2023 में उसे 115.3 बिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त हुए। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत वैश्विक रीयल-टाइम भुगतान मात्रा में 48.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ दुनिया में सबसे आगे है। 
• मोबाइल मनी और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए तेज़ी से किए जा रहे वैश्विक प्रेषण के 2023 में बढ़कर 857.3 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें भारत (115.3 बिलियन अमरीकी डॉलर) सबसे आगे है।"
• डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दसवां हिस्सा बनाती है।

Answer:Option 4

• सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों को खानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का संवैधानिक अधिकार है।
• सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि खनन संचालकों द्वारा केंद्र सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है। इस फैसले से खनिज युक्त राज्यों, खासकर पूर्वी भारत के राज्यों के राजस्व में वृद्धि होगी।
• सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खनिजों पर कर लगाने के मामले में राज्यों और केंद्र के बीच शक्ति के विभाजन पर भी स्पष्टता प्रदान की है।
• पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य विधानसभाओं के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति है।
• सुप्रीम कोर्ट निजी खनन कंपनियों द्वारा दायर 80 अपीलों पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राज्य सरकारों के अपने क्षेत्र में खनन पर उपकर लगाने के अधिकार को चुनौती दी गई थी।