Government Scheme's Exam Special Quiz

Answer:Option 3

हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का फैसला किया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत कवर किए गए थे।
इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी।
इस फैसले से लगभग 1.36 लाख राज्य एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा।
 

Answer:Option 4

केरल के 'ईयर ऑफ़ इंटरप्राइजेज प्रोजेक्ट' (Year of Enterprises’ Project) को दूसरे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में मान्यता दी गई थी।
इसे 'थ्रूपुट ऑन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs)' श्रेणी के लिए चुना गया था।
केरल सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एक वर्ष में एक लाख फर्म बनाने के लक्ष्य के साथ यह पहल शुरू की थी जिसे आठ महीनों में पूरा कर लिया गया है।

Answer:Option 1

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, सरकार ने देश भर में 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 
आयुष्मान भारत के तहत, सरकार ने दिसंबर 2022 तक देश भर में मौजूदा 1.5 लाख उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) और ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को AB-HWCs के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा था।

Answer:Option 1

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना (मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना) का आज टीकमगढ़ जिले की बकपुरा पंचायत से शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चयनित लोगों को आवासीय भूमि के निःशुल्क पट्टे वितरित किये।
टीकमगढ़ जिले को आज 120 करोड़ रुपए के आवासीय प्लॉट दिए गए।
इसके साथ ही पूरे प्रदेश में इस योजना की शुरुआत हो गयी।

Answer:Option 1

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राजधानी के असम हाउस से ओरुनोदोई 2.0 योजना की शुरुआत की। 
इस दौरान सीएम ने कहा कि इस योजना में 10.50 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। 
सरकार की लक्ष्य इस योजना में 35 लाख महिलाओं को जोड़ने का है। 
वहीं, जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अधिकांश सरकारी और अर्ध-सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल या अचल संपत्ति है, तो उन्हें भी स्कीम से बाहर रखा जाएगा। 
योजना में विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

Answer:Option 1

तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की है कि वे सभी जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत लाभ (नाबालिग बच्चों के अलावा) के पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार की शिनाख्त करानी होगी। 
वित्त सचिव एन. मुरुगानंदम द्वारा 15 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया है, ‘आधार सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाता है। 
यह पारदर्शिता और दक्षता लाता है तथा लाभार्थियों को अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनका हक पाने में सक्षम बनाता है।’
सरकार ने कहा कि यदि कोई लाभार्थी नामांकन कर चुका है तो उसे आधार नामांकन पहचान पर्ची और बैंक या डाकघर की पासबुक एक फोटो के साथ या पैन कार्ड या पासपोर्ट या राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या मनरेगा कार्ड या किसान फोटो पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस या राजपत्रित अधिकारी/तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान पत्र या सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज पेश करना होगा।
 

Answer:Option 2

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय, अनुराग ठाकुर ने 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा को सूचित किया कि 15 अगस्त 2023 तक देश में एक हजार खेलो इंडिया खेल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 
उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 773 केंद्रों को मंजूरी दी है। 
देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं।
जून 2020 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने पूरे भारत में 1000 नए खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। 
देश के कम से कम प्रत्येक जिले में एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स केंद्र होगा। 
उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के लिए एक अपवाद बनाया गया है जहाँ प्रति जिले में दो केंद्र स्थापित किए जाने हैं।

Answer:Option 2

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए एक अलग सरकारी एजेंसी की स्थापना को अधिकृत किया है। 
इसकी घोषणा अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर की गई थी। 
यह दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल और सुरक्षा की देखरेख के लिए एक अलग एजेंसी की मांग के 20 वर्षों के बाद आया है।
 

Answer:Option 4

मेघालय सरकार ने ‘टेक ईगल’ नाम के स्टार्टअप के साथ सझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलिवरी केंद्र एवं नेटवर्क की शुरुआत की है। 
इसका उद्देश्य राज्यभर के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच देना है। 
एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस परियोजना का उद्देश्य ड्रोन डिलिवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीजों आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से एवं जल्द से जल्द पहुंचाना है।
 

Answer:Option 1

उत्तर प्रदेश (UP) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने ओडीओपी (ODOP) यानी ‘एक जिला, एक उत्पाद’ की तर्ज पर अब ‘वन डिस्ट्रिक, वन स्पोर्ट्स’ (ODOS) योजना शुरू की है। अब यूपी के हर जिले का अपना अलग खेल होगा और उसकी अलग पहचान भी सुनिश्चित होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार को उम्मीद है कि ओडीओएस कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को तैयार करने का एक मंच बनेगा। अधिकारियों के अनुसार, यूपी के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक खेल की पहचान की जाएगी। 
इन सभी जिलों के खेलो इंडिया सेंटर में इन खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने का काम कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में जारी है।