International News Exam Special Quiz

Answer:Option 1

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने डिफेन्स इनोवेशन के लिए फ्रांस के स्टारबर्स्ट एयरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों का पता लगाने के लिए भारतीय स्टार्ट-अप को निर्यात प्रोत्साहन सहायता प्रदान करना शामिल है।
स्टारबर्स्ट एयरोस्पेस हितधारकों को गतिशील एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग में नवाचार, नेविगेट और निवेश करने में मदद करता है।
इसका प्रमुख त्वरक कार्यक्रम स्टार्ट-अप को कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों, सरकारी हितधारकों और निजी उद्यम निवेशकों तक पहुंच के साथ विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है।

Answer:Option 1

कुवैत में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है। 
कुवैत भारतीय दूतावास ने प्रत्येक रविवार को कुवैत रेडियो पर एफएम 93.3 और एएम 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुवैती संचार मंत्रालय की सराहना की है।
कुवैत में लगभग दस लाख भारतीय रहते हैं यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, कुवैत में भारतीयों को पसंदीदा समुदाय माना जाता है। 
कुवैत की तरफ से उठाया गया यह कदम भारत-कुवैत के रिश्तो को और मजबूत करेगा।

Answer:Option 2

भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति फिलीपींस को कर रहा है,फिलीपींस पहला देश है, जिसे भारत अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति की है।
भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए 375 मिलियन डॉलर (3130 करोड़ रुपए) की डील की थी।
इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा। 
इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किमी है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है।

Answer:Option 4

लौरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, वर्तमान मे वह देश के उपप्रधानमंत्री है।
लॉरेंस वोंग पहली बार 2011 में सिंगापुर के संसद सदस्य के रूप में चुने गए थे, बाद में उन्हें शिक्षा और रक्षा राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
वह सिंगापुर के केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं।

Answer:Option 4

भारत और मॉरीशस कर संधि में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना है कि कोई विदेशी निवेशक संधि लाभों का दावा करने के लिए पात्र है या नहीं।
पीपीटी की शुरूआत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करके कर से बचाव को कम करना है कि संधि लाभ केवल वास्तविक उद्देश्य वाले लेनदेन के लिए ही दिए जाते हैं। 

Answer:Option 3

‘यूनाइटेड किंगडम’ ने पाकिस्तान को पर्यटकों के लिए 'बहुत खतरनाक' देशों की लिस्ट में शामिल किया है।
इस ट्रैवेल एडवायजरी का उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों की विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 
FCDO की गाइडेंस संभावित खतरों के एक स्पेक्ट्रम को दिखा है, जिसमें अपराध दर, सशस्त्र संघर्ष, आतंकवाद के खतरे, बीमारी का प्रकोप समेत प्रतिकूल मौसम की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य कारक शामिल हैं।
FCDO की लेटेस्ट एडवायजरी में ब्रिटिश नागरिकों को 24 देशों और क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

Answer:Option 3

यूरोपियन यूनियन और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहन EV बैटरी रीसाइक्लिंग में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए एक साथ सहयोग करेंगे।
भारत-ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाना है।
यह मैचमेकिंग इवेंट यूरोपीय और भारतीय स्टार्टअप के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और दुर्लभ सामग्रियों में परिपत्रता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

Answer:Option 1

भारत ने म्यांमार में सिटवे बंदरगाह पर पर पूरी तरह से परिचालन नियंत्रण हासिल किया।
म्यांमार का सितवे बंदरगाह, ईरान के शाहिद बेहस्थी बंदरगाह, चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन गया है।
भारत ने इस  बंदरगाह के निर्माण के लिए  म्यांमार को 500 मिलियन डॉलर का अनुदान दिया था।

Answer:Option 3

चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रति दिन (बीपीडी) रूसी कच्चे तेल का आयात किया।
चीन पाइपलाइनों के माध्यम से भी रूसी तेल प्राप्त करता है, चीन ने मार्च 2024 में भारत को प्रमुख रूसी क्रूड के आयातक से हटा दिया।
मार्च 2024 में, भारत के लिए कच्चे तेल का कुल आयात 4.89 मिलियन बीपीडी हो गया, जो कि पिछले महीने के 4.41 मिलियन बीपीडी से बढ़कर है।

Answer:Option 3

भारत ने अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और चावल किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए एक बार फिर WTO के शांति खंड को लागू किया है। 
2022-23 में भारत का चावल उत्पादन 52.8 बिलियन डॉलर था, जिसमें कुल 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी थी, जो 10% घरेलू समर्थन सीमा से 2% अधिक थी।
यह उल्लंघन स्वीकार किया गया है, लेकिन शांति खंड समझौते के तहत दंड लागू नहीं होता है।