Politics Exam Special Quiz

Answer:Option 1

• संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 17 अगस्त को जारी किए गए लेटरल एंट्री भर्ती 2024 के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए यूपीएससी अध्यक्ष को पत्र लिखा था। लेटरल एंट्री के जरिए विभिन्न सेक्टर के विषय विशेषज्ञ को इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता।
• यूपीएससी ने लेटरल एंट्री भर्ती के तहत 45 विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के 10 पद और निदेशक/उप सचिव के 35 पद शामिल थे।
• किन विभागों में होनी थी भर्तियां?
  • ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, परिवर्तन मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग- वित्त मंत्रालय,आर्थिक मामले विभाग-वित्त मंत्रालय, एनडीएमए- गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों में होनी थी।
  • वहीं डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पदों पर भर्तियां कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,खाद्य एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय सहित कई अन्य मंत्रालयों में की जाती।

Answer:Option 4

• जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने अगले महीने प्रधानमंत्री पद छोड़ने का एलान किया है।
• किशिदा ने कहा कि वह सत्ताधारी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगले महीने नए अध्यक्ष का चुनाव होते ही पीएम पद से इस्तीफा दे देंगे।
• जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने कहा कि उन्होंने सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। किशिदा के इस फैसले का मतलब है कि वह अगले महीने एलडीपी के नए नेता के चुनाव तक ही प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे।
• रेटिंग में आई गिरावट
• प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति जनता के विश्वास के बिना नहीं चल सकती। यह बात उन्होंने घोटाले सामने आने को लेकर कही थी, क्योंकि इससे सरकार की छवि धूमिल हो गई।

Answer:Option 3

• थाईलैंड की शीर्ष संवैधानिक अदालत ने नैतिकता का उल्लंघन करने के आरोप में देश की प्रधान मंत्री श्रेथा थाविसिन को पद से बर्खास्त कर दिया है। 14 अगस्त 2024 को दिए गए 5-4 बहुमत के फैसले में, न्यायालय ने प्रधान मंत्री को एक मंत्री-पिचित चुएनबान, जो जेल की सजा काट चुका था, को नियुक्त करके नैतिकता का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया। फैसले के बाद प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
• प्रधान मंत्री श्रेथा थाविसिन पिछले 16 वर्षों में थाईलैंड के चौथे प्रधान मंत्री हैं जिन्हें थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय के फैसले द्वारा पद से हटाया गया है।
• मई के आम चुनाव के बाद अगस्त 2023 में श्रेथा थावसिन प्रधान मंत्रीबने थे। उनकी पार्टी फू थाई पार्टी, चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सरकार बनाए के लिए उन्होंने 11 पार्टियों का एक गठबंधन बनाया था ।
• थाईलैंड में आगे क्या होगा है? 
  • जब तक थाईलैंड की संसद द्वारा नए प्रधान मंत्री को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वर्तमान कैबिनेट यथावत बनी रहेगी और वह कार्यवाहक कैबिनेट के रूप में कार्य करेगी।
  • थाईलैंड की संसद द्विसदनीय है, जिसमें 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा (निचला सदन) और 250 सदस्यीय सीनेट (उच्च सदन) शामिल है। 
  • प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार को संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
  • नए प्रधान मंत्री का चुनाव करने के लिए संसद के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
• थाइलैंड का राजतंत्र 
  • थाईलैंड साम्राज्य, जिसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, 'सफेद हाथियों' की भूमि के देश के नाम से भी  प्रसिद्ध है।
  • यह दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है।
  • हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है।
  • अपने आधुनिक इतिहास में थाईलैंड कभी भी किसी यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश नहीं रहा।  
  • मुद्रा: बहत (baht)
  • राजधानी: बैंकॉक 
  • राजा: वजिरालोंगकोर्न

Answer:Option 2

• अब ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों को झारखंड सरकार के किसी अधिकारी, मंत्री या विधायक के खिलाफ जांच करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डांडेल ने मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी दी।
• झारखंड सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के विरुद्ध कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000 में संशोधन किया है। इसके दायरे मे सभी केंद्रीय एजेंसियां आएंगी। बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी गई।

Answer:Option 1

विधि और न्याय मंत्रालय गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
इसके अंतर्गत, हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए तीन नए कानून बनाए गए हैं। ये नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 
इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों नए आपराधिक कानूनों के मुख्य बिंदुओं को सामने लाना तथा तकनीकी और प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से उनके बारे में सार्थक विचार विमर्श करना है। 

Answer:Option 4

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पहली बार  14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
इन 14 लोगों को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया।
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो गया है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके थे।

Answer:Option 1

 जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अनुसार इस परिदृश्य को स्वीकार करना होगा की भारत एक पुलिस राज्य है, जो कि यह नहीं है।
जो कानून के शासन द्वारा शासित है", पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं।

Answer:Option 2

जस्टिस रितु राज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली।
न्यायमूर्ति रितु राज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
रितु राज अवस्थी ने 1986 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी।

Answer:Option 4

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है।
अब तक, भारत छह भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देता था, जिसमें तमिल 2004 में भारती की पहली भाषा थी।
संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया अन्य भाषाएँ हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारत में शास्त्रीय भाषाएँ घोषित किया गया है।
इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली , फ़ारसी और प्राकृत और उनके साहित्य के कार्यों को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार संरक्षित किया जाना है ।

Answer:Option 2

कर्नाटक में विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में यू.टी. खादर को चुना गया है।
इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले मुस्लिम नेता बन गए।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पद के लिए खादर के नाम का प्रस्ताव रखा था जिन्हें बाद में निर्विरोध चुन लिया गया।
खादर 2013-18 के मध्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।
हाल ही में राज्य में कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया है।