Politics Exam Special Quiz

Answer:Option 1

विधि और न्याय मंत्रालय गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन करेंगे।
इसके अंतर्गत, हाल ही में देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए तीन नए कानून बनाए गए हैं। ये नए कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 
इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों नए आपराधिक कानूनों के मुख्य बिंदुओं को सामने लाना तथा तकनीकी और प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से उनके बारे में सार्थक विचार विमर्श करना है। 

Answer:Option 4

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पहली बार  14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है।
इन 14 लोगों को गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नागरिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया।
सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो गया है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके थे।

Answer:Option 1

 जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है।
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के अनुसार इस परिदृश्य को स्वीकार करना होगा की भारत एक पुलिस राज्य है, जो कि यह नहीं है।
जो कानून के शासन द्वारा शासित है", पुलिस और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना उसे उठाकर पूछताछ नहीं कर सकते हैं।

Answer:Option 2

जस्टिस रितु राज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली।
न्यायमूर्ति रितु राज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे।
रितु राज अवस्थी ने 1986 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी।

Answer:Option 4

भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी भाषा को नौ शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है।
अब तक, भारत छह भाषाओं को शास्त्रीय के रूप में मान्यता देता था, जिसमें तमिल 2004 में भारती की पहली भाषा थी।
संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया अन्य भाषाएँ हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भारत में शास्त्रीय भाषाएँ घोषित किया गया है।
इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली , फ़ारसी और प्राकृत और उनके साहित्य के कार्यों को भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 के अनुसार संरक्षित किया जाना है ।

Answer:Option 2

कर्नाटक में विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में यू.टी. खादर को चुना गया है।
इस पद पर पहुंचने वाले वह पहले मुस्लिम नेता बन गए।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पद के लिए खादर के नाम का प्रस्ताव रखा था जिन्हें बाद में निर्विरोध चुन लिया गया।
खादर 2013-18 के मध्य राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।
हाल ही में राज्य में कांग्रेस ने सिद्धारमैया के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया है।

Answer:Option 3

बांग्‍लादेश में मोहम्‍मद सहाबुद्दीन ने 24 अप्रैल 2023 को 22वें राष्‍ट्रपति के रूप शपथ ली। 
संसद के अध्‍यक्ष डॉ. शीरिन शमिन चौधरी ने उन्‍हें पद की शपथ दिलाई। 
इस अवसर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना और अन्‍य गणमान्‍य व्‍यक्ति उपस्थित थे। 
मोहम्‍मद सहाबुद्दीन वयोवृद्ध स्‍वतंत्रता सेनानी, विधि विद और और राजनेता हैं।
यह दक्षिण एशिया का एक देश है, यह दुनिया का आठवां सबसे अधिक आबादी वाली देश है
 

Answer:Option 2

भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों की सूची में संशोधन करते हुए नई लिस्ट जारी की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है।
शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है।
साथ ही डी.राजा की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) ने भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है।
 

Answer:Option 3

नेपाल के तीसरे उप-राष्ट्रपति के रूप में राम सहाय प्रसाद यादव को चुना गया है।
नेपाल के चुनाव आयोग के अनुसार, राम सहाय को 52,628 वोटों में से 30,328 मिले।
राम सहाय प्रसाद यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1990 में नेपाल सद्भावना पार्टी से की थी।
राष्ट्रपति की तरह, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी एक निर्वाचक मंडल करता है जिसमें संघीय संसद (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेन्टेटिव और नेशनल असेंबली) और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं।
उप-राष्ट्रपति का कार्यकाल पांच वर्षो का होता है.

Answer:Option 1

गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है।
उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर राज्यपाल का पदभार संभाला है।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं।
राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता थे।