केरल की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए आधार-आधारित उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। सभी सरकारी कार्यालयों को 6 मई के आदेश के अनुसार छह महीने के भीतर आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली स्थापित करनी है। 560,000 अधिकारियों, सचिवालय के लोगों से लेकर सरकारी स्कूल के कर्मचारियों तक को अपना वेतन निकालने के लिए आधार संख्या की आवश्यकता होगी।
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