भारत सरकार सभी दुकानों पर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का उपयोग करते हुए एक त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड आधारित भुगतान विधि विकल्प को लागू करने की योजना बना रही है। अनिवार्य क्यूआर कोड-आधारित भुगतान के प्रस्ताव के पीछे मुख्य विचार डिजिटल भुगतान को अधिक लोकप्रिय बनाना और पारिस्थितिकी तंत्र में एक व्यवहारिक बदलाव लाना है। जीएसटी परिषद ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस कदम से दुकानों और उपभोक्ताओं दोनों को जीएसटी का लाभ मिलेगा। सरकार के पास राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) में परियोजना के लिए रोपित किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च करने के लिए एक आवश्यक तंत्र पर काम किया जा सके। क्यूआर कोड भुगतान के आसियान देशों में उपभोक्ता गोद लेने में तेजी से वृद्धि देखी गई है।
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