जापान ने मोबाइल फोन, बेस स्टेशन और राउटर और सर्किट बोर्ड और उन पर जाने वाले अन्य घटकों के बारे में भारत के कर्तव्यों के बारे में विश्व व्यापार संगठन में शिकायत उठाई। शिकायत में कहा गया है कि भारत ने सीमा शुल्क सहित विभिन्न करों को समायोजित करके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की मांग की थी, खासकर जब से इसने सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था। यह भी कहा कि भारत की डब्ल्यूटीओ सदस्यता शर्तों ने निर्दिष्ट किया कि सभी विवादित सामानों पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था, लेकिन भारत ने मोबाइल फोन और बेस स्टेशनों पर 20% टैरिफ लागू किया, और अन्य उत्पादों पर 10%, 15% और 20% टैरिफ।
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