मेघालय सरकार ने किसानों की समस्या को देखने के लिए एक आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। कृषि विभाग द्वारा 'किसान संसद ’में पारित प्रस्ताव के अनुरूप किसान आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया था। देश में अपनी तरह का पहला 'किसान संसद' दिसंबर 2018 में आयोजित किया गया था और इसमें राज्य के कृषि स्थितियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किसानों के अलावा वैज्ञानिकों, नौकरशाहों ने भाग लिया था।
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