कर्नाटक की कैबिनेट ने 93 करोड़ रुपये के क्लाउड-सीडिंग कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है जो राज्य में घाटे की वर्षा से निपटने के लिए जून 2019 में शुरू होगा। राजपत्रित अधिकारियों की रक्षा के लिए अध्यादेश लाने का वादा करना, जो डिमोशन का सामना करेंगे या अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि 1998 में कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी भर्ती प्रक्रिया अनियमित पाई गई थी। नगर सभा (निगम) चुनावों में NOTA को शामिल करने के लिए, एक प्रावधान जो अब तक नहीं था।
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