मेघालय मंत्रिमंडल ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेयरी विकास निदेशालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने मेघालय दुग्ध मिशन शुरू किया था और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से 215 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। निदेशक का पद सृजित करने के लिए, सरकार एक वर्ष में 12 लाख रुपये खर्च करेगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के 15 माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
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