नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देश भर में फैले प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई कार्य योजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन किया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस मुद्दे की गंभीरता और सफलता की अपर्याप्तता पर विचार किया, यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय तैयारी और प्रवर्तन के माध्यम से एक राष्ट्रीय पहल करने के लिए एक केंद्रीय निगरानी समिति का गठन करना आवश्यक है। नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना। पैनल में NITI Aayog के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, जल संसाधन मंत्रालय के सचिवों, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और महानिदेशक के अलावा सदस्यों का गठन होगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। यह पैनल राज्यों के साथ समन्वय कर कार्य योजनाओं की देखरेख करेगा और उसी का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।
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