IMO (अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन) ने राष्ट्रीय सरकारों के लिए जहाजों और बंदरगाहों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिमय शुरू करने के लिए एक नया नियम बनाया है। यह अनिवार्य आवश्यकता 8 अप्रैल, 2019 से प्रभावी हुई, 2016 में अपनाए गए संशोधित एनेक्स के तहत एफएएल कन्वेंशन के तहत संशोधनों के एक पैकेज का हिस्सा है। नियम का मुख्य उद्देश्य सीमा पार व्यापार को सरल बनाना और कुशल रसद बनाना है। हर साल विश्व स्तर पर दस बिलियन टन से अधिक के व्यापार के लिए श्रृंखला। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात (एफएएल कन्वेंशन) की नई सुविधा समुद्री परिवहन से संबंधित सूचनाओं के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान के लिए सिस्टम स्थापित करने के लिए निर्धारित है।
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