केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित छात्रों को प्रवेश में आरक्षण लागू करने के लिए 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (सीईआई) के लिए 4315.15 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। राज्यसभा ने 9 जनवरी को संविधान में संशोधन करते हुए नौकरियों और शिक्षा में सामान्य श्रेणी के गरीबों को 10% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी, सरकार ने ऐतिहासिक कदम को "छक्के से अधिक" करार दिया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के मौजूदा 50 फीसदी आरक्षण के ऊपर कोटा खत्म हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के साथ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% आरक्षण लागू करने के लिए देश भर में 158 केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (CEI) में 2 लाख से अधिक अतिरिक्त सीटें बनाई जाएंगी। जबकि 1,19,
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