FAME II योजना के तहत, केंद्र सरकार ने सब्सिडी प्राप्त करने के प्रावधान के लिए कम से कम 50% घटकों के लिए स्थानीय स्तर पर भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण के लिए अनिवार्य कर दिया है। स्थानीय विनिर्माण और आयात पर कम निर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। FAME II योजना के तहत स्थितियां अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली नेशनल मिशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी की अंतर-मंत्रिस्तरीय संचालन समिति द्वारा तय की गई थीं, (NITI Aayog के मुख्य कार्यकारी अधिकारी) मुख्य रूप से 50% स्थानीयकरण सीमा को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए पात्र होंगे। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बढ़ाने के लिए फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) योजना के तहत प्रोत्साहन और सब्सिडी।
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