श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों ने "एसटी कल्याण योजनाओं के लिए ई-शासन पहल" का शुभारंभ किया। इसका आयोजन जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। श्रीमती। रेणुका सिंह सरुता, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री। ये ई-गवर्नेंस पहल देश भर में आदिवासी समुदायों की बेहतरी के उनके उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। जनजातीय मामलों के अधिकारियों की मंत्रालय की योजनाओं के पिछले लाभार्थियों का डाटाबैंक प्राथमिकता के आधार पर तैयार करना। उन्होंने जोर दिया कि मंत्रालय के अधिकारियों को समय से पहले अपने कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य हासिल करना होगा। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए बड़ी पहल की, जो मील का पत्थर साबित होगी।
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