केंद्र सरकार ने अगले 100 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना में अतिरिक्त एक करोड़ किसानों को पंजीकृत करने के लिए एक गाँव-स्तरीय अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, इस योजना ने राज्यों से प्रधान मंत्री किसान निधि योजना (PM-) की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। किसान) और पेंशन योजनाएँ वर्तमान में, लगभग 6.92 करोड़ केसीसी धारक हैं। लगभग 14.5 करोड़ ऑपरेशनल लैंडहोल्डिंग किसान। 1.6 लाख तक के कृषि ऋण के लिए पात्र हैं। केसीसी की खराब पैठ रखने वाले प्रमुख राज्यों में हैं: बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। पेंशन योजना would 60 से 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के छोटे और सीमांत किसानों को ₹ 3,000 मासिक देगी।कर्मचारियों को मासिक पेंशन के लिए monthly 100 प्रति माह, प्रधान मंत्री किसान पेंशन योजना के तहत अंशदान देना होगा। सरकार।
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