केंद्र सरकार ने असम में ई-फॉरेन ट्रिब्यूनल (ई-एफटी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के लिए डेटा प्रवाह को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए अवैध प्रवासियों के डेटा पर कब्जा करने के लिए, एक राज्यव्यापी जैव-मीट्रिक और जीवनी डेटा को बनाए रखना है।
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