भारत सरकार (GoI) ने भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) विपणन में मौजूदा विपणन संरचना की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति का प्रमुख कौन होता है?

भारत सरकार (भारत सरकार) ने हाल ही में भारत में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) विपणन में मौजूदा विपणन संरचना की समीक्षा के लिए एक 5-सदस्यीय समिति का गठन किया है। अर्थशास्त्री किरीट पारिख की अध्यक्षता वाली समिति एलपीजी की परिभाषा या गुणवत्ता मानकों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देगी। इसके संदर्भ में निजी भागीदारी के लिए सरकारी नीतियों को उदार बनाने की गुंजाइश भी शामिल है। समिति को जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। एलपीजी नियंत्रण आदेश के आधार पर, घरेलू एलपीजी की आपूर्ति केवल तेल-विपणन कंपनियों (ओएमसी) को की जानी चाहिए। समिति उन ग्रे क्षेत्रों की भी पहचान करेगी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी संस्थाओं को सब्सिडी वाली रसोई गैस बेचने की अनुमति दे सकते हैं।