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आंध्र प्रदेश सरकार ने विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम को वापस लेने का फैसला किया है। अधिनियम राज्य के लिए तीन राजधानियों का निर्माण करना चाहता है। कानून 2020 में पारित किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2021 को एक आपात बैठक की और विधानमंडल में पेश किए जाने वाले निरसन विधेयक को मंजूरी दी। अधिनियम विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती में कार्यकारी, न्यायिक और विधायी राजधानियों की स्थापना के लिए पारित किया गया था। आंध्र प्रदेश : - जिलों की संख्या 13 लोकसभा सीटें 25 - राज्यसभा सीटें- 11 राज्य पशु - काला हिरण
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