1.50 लाख करोड़ रुपये
1.76 लाख करोड़ रुपये
1.85 लाख करोड़ रुपये
2.10 लाख करोड़ रुपये
आरबीआई के रिजर्व सरप्लस में से सरकार को कितना मिले, यह तय करने के लिए दिसंबर 2018 में आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में जालान कमेटी गठित की गई थी और अब इसी कमेटी यानी के जालान कमेटी की सिफारिश को मानते हुए आरबीआई 1.76 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार को ट्रांसफर करेगा।सरप्लस क्या होता है –रिजर्व बैंक का सरप्लस या अधिशेष राशि वह होती है जो वह सरकार को दे सकता है। रिजर्व बैंक को अपनी आय में किसी तरह का आयकर नहीं देना पड़ता। इसलिए अपनी जरुरतें पूरी करने, जरुरी प्रावधान और जरुरी निवेश के बाद जो राशि बचती है वह सरप्लस फंड होती है जिसे उसे सरकार को देना होता है।
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