हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए है। ऐसा किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया है –

अगस्त, 2019 में विमल जालान समिति की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।गौरतलब है कि यह राशि वर्ष 2018-19 के जीडीपी का 1.25 प्रतिशत है।इसमें 1.23 लाख करोड़ रुपये वर्ष 2018-19 की रकम के रुप में सम्मिलित है तथा 52637 करोड़ रुपये संशोधित आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क के रुप में प्राप्त होगा।गौरतलब है कि केंद्रीय बैंक के पास तीन अलग-अलग फंड है, जिसके द्वारा संपत्ति का संग्रह किया जाता है।इसमें पहला मुद्रा और गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट (Currency and Gold Revaluation Account  - CGRA) है।दूसरे स्थान पर आकस्मिकता निधि (Contin-gency fund) तथा तीसरा संपति विकास निधि (Asset Development Fund – ADF) है।