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सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा पत्राचार विद्यालय में पढ़ रहे करीब 3.14 लाख छात्रों को इस कदम से फायदा मिलेगा।इससे सरकार पर हर साल करीब 57.20 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।सरकार ने घोषणा की थी कि पिछले महीने सीबीएसई द्वारा फीस में बढ़ोत्तरी किए जाने के बाद वे फीस भरेगी।
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