केंद्र सरकार ने रेप और नाबालिगों के यौन शोषण के मामले के लिए देशभर में कितनी नई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की योजना तैयार की है -

बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने 6 दिसंबर 2019 को संसद में यह जानकारी दी। यह योजना 767.25 करोड़ रुपये की होगी, जिनमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी होगी। केंद्र सरकार इस योजना के तहत अदालतों के निर्माण में 474 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना को न्याय विभाग, कानून मंत्रालय और केंद्र सरकार ने अन्य केन्द्रीय योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है। इसके तहत देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें रेप, खासतौर पर नाबालिगों के साथ रेप (पॉक्सो ऐक्ट) के मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित हैं।