निम्नलिखित में से किस एयरलाइन्स में सरकारी की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचे जाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है -

इसके तहत बिडिंग प्रक्रिया में जो क्वॉलीफाई करेंगे, उन्हें 31 मार्च तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी। मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बने एक मंत्री समूह ने 7 जनवरी को इस सरकारी विमानन कंपनी के निजीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एयर इंडिया पर 80 हजार करोड़ रूपये का बकाया है जिसके चलते इसके निजीकरण का निर्णय लिया गया है।