वित्‍त मंत्री ने आयकर रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर कितनी कर दी है -

टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों को 90 हजार करोड़ रुपए की मदद मिलेगी, क्योंकि उनके रेवेन्यू में काफी कमी आई है। 25 हजार करोड़ का ईपीएफ सपोर्ट 15 हजार की सैलरी वालों को 3 महीने की मदद सभी फर्म और कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनकी सैलरी 15 हजार से कम है, तो उनके पीएफ का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके पीएफ में जमा करेगी। सरकार ने ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया, अब अगस्त तक ईपीएफ में सरकार मदद करेगी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), आवास वित्त कंपनियों (HFCs) और एमएफआई (MFIs) के लिये 30,000 करोड़ रुपये के धन के उधार की सुविधा।