6 करोड़ मजदूर
5 करोड़ मजदूर
8 करोड़ मजदूर
7 करोड़ मजदूर
प्रवासी मजदूर - अगले दो महीनों के लिए 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन दिया जायेगा। इनमें आने वाले 3,500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा। इससे उन मजदूरों को भी फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं हैं या दूसरे राज्यों के हैं और उनके पास राशनकार्ड नहीं है। प्रवासी मजदूर के लिए कम किराए के मकान की स्कीम - प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम। इसमें पब्लिक-प्राइवेट-पाटर्नरशिप के जरिए सरकारी की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स और संस्थानों को भी इसेंटिव दिए जाएंगे ताकि वे अपनी जमीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। राज्य सरकार भी इन्सेटिव देगी। इनका किराया कम होगा। बड़े शहरों में सरकार भी रेंटल मकान बनाएंगी। ये पीपीपी मॉडल किया जाएगा
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