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केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) सरकार ने 1548 करोड़ रुपए के हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी है! इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले 20 लाख परिवारों को हाईस्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा। केरल पिछले साल ही, इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया था। इंटरनेट नहीं मिलने से छात्रा कर चुकी है सुसाइड। अभी कुछ दिन पहले ही केरल के मलप्पुरम की दसवीं क्लास में पढ़ने वाली एक छात्रा ने ऑनलाइन क्लासेज में शामिल नहीं हो पाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। वहां इंटरनेट की पहुंच नहीं होने की वजह से ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पा रही थी।
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