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भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, उनका यह कार्यकाल 30 जून को समाप्त होने जा रहा है। वह देश के एक प्रमुख वकील हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में 30 जून, 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। भारत के महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 और 88 भारत के महान्यायवादी के साथ संबन्धित है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की सहायता के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति, महान्यायवादी की नियुक्त करता है जो व्यक्ति (महान्यायवादी) नियुक्त किया जाता है, उसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश होने लायक होनी चाहिए। के के वेणुगोपाल भारत के 15 वें अटॉर्नी जनरल हैं।
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