किस संस्था द्वारा भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है -

भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाने की घोषणा की है। इस निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। आरबीआई की शक्तियां जैसे अनुसूचित बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही सहकारी बैंकों पर भी लागू होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सहकारी बैंकों के आरबीआई के अंतर्गत आने से सहकारी बैंकों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु-राज्यीय सहकारी बैंक हैं। बीते कुछ समय से देश के अलग-अलग हिस्सों के को-ऑपरेटिव बैंक में नियमों की अनियमितता का खुलासा हुआ है। सरकार का कहना है कि इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद 8.6 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को भरोसा मिलेगा। यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ रुपया सुरक्षित है।