मानव अधिकार संरक्षण अधिनयम, 1993
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटियों को समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और उनके पास संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में समान रूप से अधिकार होंगे, भले ही पिता हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 से पहले मर गए हों। बेटियों के पास होगा पुत्रों के समान अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि भले ही हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही किसी की मृत्यु हो गई हो, तो भी उनकी बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा।
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