केंद्र सरकार किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी -

वित्त मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार, गुड एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) संग्रह में कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जुलाई 2017 में पेश किया गया था, इसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देगी यदि उनकी राजस्व वृद्धि एक वर्ष में 14 प्रतिशत से कम हो जाती है। आर्थिक मंदी के कारण जीएसटी संग्रह में भारी कमी आई है। जीएसटी मुआवजा के बदले में उधार ली गई राशि को राज्यों को बैक-टू-बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।