वन रैंक वन पेंशन योजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिये – 1. केंद्र सरकार ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना के तहत बीते पाँच वर्षों में 20.6 लाख से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। 2. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश (2.28 लाख) और पंजाब (2.12 लाख) में ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

केंद्र सरकार ने ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना के तहत बीते पाँच वर्षों में 20.6 लाख से अधिक सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। केंद्र सरकार ने 7 नवंबर, 2015 को ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश (2.28 लाख) और पंजाब (2.12 लाख) में ‘वन रैंक, वन पेंशन’ (OROP) के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में रक्षा पेंशन के लिये 1,33,825 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2005-06 में यह राशि केवल 12,715 करोड़ रुपए थी। 1,33,826 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार के कुल व्यय का 4.4 प्रतिशत या देश की कुल GDP का 0.6 प्रतिशत है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को कुल बजट आवंटन का 28.4 प्रतिशत हिस्सा केवल रक्षा पेंशन में ही जाता है।