वरासत
बैनामा
वसीयतनामा
ग्रामीण अधिकार
यूपी सरकार ने ग्रामीण इलाकों में संपत्ति और भूमि विवादों को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष ‘वरासत’ की शुरूआत की। वरासत अभियान 15 फरवरी 2021 तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य भूमि को संपत्ति के वरासत के नाम पर ग्रामीणों के शोषण को समाप्त करना है। वरासत अभियान के तहत, सरकार ‘वरासत’ के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सुविधाएं प्रदान कर रही है। वरासत अभ्यास के पूरा होने के बाद लोगों को अपनी जमीन जायदाद के कागजात मिल जाएंगे।
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