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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में चार करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति (एससी) के छात्रों के लिए 59,000 करोड़ की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है। इस योजना को अगले पांच वर्षों में लागू किया जायेगा। इसके लिए 59,048 करोड़ व्यय किये जायेंगे, जिसमें से 60% व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।
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