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भारत ने हाल ही में पूर्वव्यापी कर मामले में वोडाफोन के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत के फैसले को चुनौती दी है। वोडाफोन ने भारत के आयकर विभाग के खिलाफ मामला जीता था, जिसमें पूर्वव्यापी आधार पर 22,000 करोड़ से अधिक की मांग की गई थी।
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