किस राज्य ने किराया और किरायेदारी समझौतों को विनियमित करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है, जिसे जनवरी 2021 में प्रख्यापित किया गया था -

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (second) Ordinance 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य किरायेदारी के विवादों को कम करना है क्योंकि यह एक संपत्ति को किराए पर लेने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बनाता है। वर्तमान कानून के तहत संघर्ष समाधान के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है। इसे जनवरी, 2021 में राज्य में प्रख्यापित और लागू किया गया था।